Bombay High Court ने गिरगांव चौपाटी पर Chhath Puja मनाने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'मिथिला छठ पूजा एसोसिएशन' की उस याचिका पर तुरंत कोई राहत देने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है, जिसमें आगामी 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा का सार्वजनिक आयोजन करने की अनुमति मांगी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि यद्यपि भारत विविध धर्मों और आस्थाओं का देश है, लेकिन संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमेशा सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़े नियमों एवं नियंत्रणों के अधीन होता है।

डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा चौपाटी पर मंच बनाने और धार्मिक आयोजन की अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद आयोजकों ने पुलिस के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पुलिस ने उच्च-स्तरीय समिति के नियमों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार किया

17 सितंबर, 2026 के एक पत्र में, पुलिस ने आयोजकों को बताया कि हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी के प्रबंधन के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की है।

इस समिति ने निर्देश दिया था कि चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा किसी अन्य आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य आयोजनों के लिए सभी संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

इसके बाद, आयोजकों ने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आवेदन देकर अनुमति मांगी। कोर्ट को बताया गया कि यह आवेदन अभी भी लंबित है।

'संविधान अधिकार देता है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी हैं'

न्यायमूर्ति अद्वैत एम. शेठना और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा राजा भोसले की वेकेशन बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने 'आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल' मामले में 21 जून, 2018 के हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला दिया। उस आदेश में कहा गया था कि समुद्र तट पर किसी भी आयोजन या अस्थायी निर्माण की अनुमति देने से जुड़ी किसी भी कानूनी कार्यवाही में, कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति को एक पक्ष (party) बनाया जाना चाहिए।

बेंच ने गौर किया कि जब याचिकाकर्ता के वकील से पूछा गया कि क्या निगरानी समिति से अनुमति ली गई है या क्या उसे याचिका में एक पक्ष बनाया गया है, तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। 'हम अलग-अलग धर्मों वाले देश हैं...'

हाई कोर्ट ने कहा, "हम विविध धर्मों वाले देश हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के दायरे में रहते हुए, हर किसी को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसलिए, कोर्ट ने कुछ नियम और शर्तें तय की हैं।"

आयोजकों ने किसी दूसरी जगह (वैकल्पिक स्थान) के लिए भी निर्देश मांगे; लेकिन बेंच ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों को आजमाने के लिए स्वतंत्र है।