गलतियां नहीं मान रही सरकार, Owaisi का तंज- विपक्ष को दोष देना बंद करो
असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर युवाओं का अपमान करने और अपनी गलतियाँ न मानने का आरोप लगाया, चेतावनी दी कि 'भारी बहुमत' से असहमति की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सरकार से विपक्ष को दोष देना बंद करके जिम्मेदारी स्वीकार करने का आग्रह किया।
AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को युवाओं का अपमान करने और अपनी गलतियों को न मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। ANI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार युवाओं को नज़रअंदाज़ करती है और उनसे बातचीत करने से बचती है। उन्होंने कहा कि आप छोटे बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें दो घंटे तक घर पर बिठाए रखते हैं। आप उनसे बात नहीं करते, बल्कि उन्हें अपमानित करते हैं। आपको उनसे बात करना सीखना चाहिए। यह सब आपकी, यानी सरकार की वजह से हो रहा है।
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ओवैसी ने अलग-अलग संकटों के लिए विपक्ष को ज़िम्मेदार ठहराने पर सरकार की आलोचना की और उनसे आरोप-प्रत्यारोप का खेल बंद करके अपनी गलतियाँ मानने को कहा। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है, उसके लिए आप विपक्ष को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन्हें आपको मानना चाहिए। आप तो उन्हें मान भी नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पास भारी बहुमत है और आप हम सबको दबा देंगे। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप इसे कम आंक रहे हैं।
इससे पहले गुरुवार को, कई विपक्षी सदस्यों ने संसद परिसर में मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा पेपर लीक को लेकर देश भर में हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की। NDA और INDIA गठबंधन के सांसदों के बीच टकराव भी हुआ, क्योंकि दोनों पक्षों ने मकर द्वार पर अलग-अलग मुद्दों पर एक साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। NDA सांसदों ने INDIA गठबंधन के सदस्यों के सामने इसके जवाब में एक और विरोध प्रदर्शन किया।
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पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे पहले, इसके लिए ज़िम्मेदार बड़े अधिकारियों को सज़ा दी जानी चाहिए, जैसा कि मांग की गई है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट वाली बात तो बाद की प्रक्रिया होगी, क्योंकि उन्हें ज़मानत मिल जाएगी।
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