सरकार ने नए डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा किया जारी, उल्लंघन पर लगेगा 500 करोड़ तक का जुर्माना

संसद के निचले सदन से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस लेने के तीन महीने बाद केंद्र सरकार अब एक नया मसौदा विधेयक लेकर आई है। रिकॉर्ड के लिए, संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने विधेयक को पेश किए जाने के कई महीनों बाद लोकसभा से वापस ले लिया। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 के मसौदे का लिंक पोस्ट करते हुए ट्वीट कर कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 के मसौदे पर आपके विचार जानने के लिए।

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वैष्णव ने पहले कहा था कि विधेयक वापस लिया गया क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति ने 99 धाराओं के विधेयक में 81 संशोधनों की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इसने 12 प्रमुख सिफारिशें कीं। इसलिए, बिल को वापस ले लिया गया है और जनता के परामर्श के लिए एक नया बिल पेश किया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य, मसौदे में कहा गया है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रदान करना है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को पहचानता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है।

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इस विधेयक की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण किया है और विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के जीवन और सामान्य रूप से शासन को बदल दिया है। वर्तमान में, 76 करोड़ से अधिक सक्रिय डिजिटल नागरिक हैं और अगले आने वाले वर्षों में यह 120 करोड़ (1.2 बिलियन) तक पहुंचने की उम्मीद है।