West Bengal में पुलिस बनी ममता का औजार? BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने सरकार को घेरा

Mamata Banerjee
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अभिनय आकाश । Jan 15 2026 12:32PM

सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, ने आई-पीएसी कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की जांच और तलाशी अभियान में हस्तक्षेप किया। सुनवाई से पहले, ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है।

भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान कथित हस्तक्षेप को लेकर आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए, भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री के आई-पीएसी कार्यालय जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह न तो टीएमसी का कार्यालय है और न ही किसी पार्टी नेता का निवास स्थान।

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प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर कल पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के प्रयासों के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की पूरी पुलिस व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथों का औजार बन गई है, और कहा कि राज्य में कानून प्रवर्तन प्रणाली का दुरुपयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, ने आई-पीएसी कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की जांच और तलाशी अभियान में हस्तक्षेप किया। सुनवाई से पहले, ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जैन के आवास पर तलाशी में बाधा डाली। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि राजनीतिक सलाहकार कार्यालय पर एजेंसी की छापेमारी के संबंध में उसकी सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

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