Budget 2026: चुनाव वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल के लिए इसमें क्या है?

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इन राज्यों के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, औद्योगिक विकास और दुर्लभ पृथ्वी धातु पैकेज जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनावों की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया। हालांकि, बजट को चुनावी राज्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल उन राज्यों में शामिल हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए अपने भाषण में ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित चार राज्यों के लिए दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के पैकेज की घोषणा की। इनमें से केरल और तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
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पश्चिम बंगाल और असम
पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं। सिलीगुड़ी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा से बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिला है। बजट में कोलकाता महानगर क्षेत्र के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर का भी प्रस्ताव रखा गया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर का विकास होगा। पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों का निर्माण भी शामिल है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 4,000 ई-बसें दी गई हैं।
भाजपा शासित असम में बौद्ध तीर्थयात्रा मार्गों को विकसित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा बजट में की गई। इस योजना में मंदिरों और मठों के संरक्षण और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से पहल शामिल होंगी। वित्त मंत्री ने अपना लगातार नौवां बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देश की समग्र वित्तीय रूपरेखा तैयार करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि असम के तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान का दर्जा दिया जाएगा।
तमिलनाडु और केरल
बजट 2026 में घोषित सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से दो तमिलनाडु को मिलेंगे, जिनमें चेन्नई को बेंगलुरु और हैदराबाद के आईटी हब से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वह खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु और केरल में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में सहयोग करेगी।
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इन दोनों तटीय राज्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं में शामिल हैं:
- तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ बर्ड-वॉचिंग ट्रेल्स
- केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख घोंसला बनाने वाले स्थलों के किनारे टर्टल ट्रेल्स
- नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली तटीय फसलों के लिए समर्थन
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