Parliament । Missile मामले में भारत की दो टूक, Ukraine से 22500 से अधिक छात्र वापस आए

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण के दूसरे दिन संसद में कई मसलों पर चर्चा हुई। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटनावश मिसाइल चलने की घटना पर खेद व्यक्त किया। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन को लेकर संसद को जानकारी दी। दुर्घटनावश मिसाइल चलने की घटना पर खेद प्रकट करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में कहा कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है तथा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना पर पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा में दिये गए बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की मिसाइल प्रणाली अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है और देश का रक्षा प्रतिष्ठान सुरक्षित प्रक्रियाओं तथा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को अनजाने में जो मिसाइल रिलीज हुई, उसके लिए खेद है।’’ रक्षा मंत्री ने कहा कि मिसाइल यूनिट के नियमित रख-रखाव और निरीक्षण के दौरान गलती से एक मिसाइल छूट गयी।

वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुश्किल एवं चुनौतीपूर्ण हालात में युद्धग्रस्त यूक्रेन से छात्रों सहित 22,500 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी अन्य देश वहां से इतनी संख्या में अपने नागरिकों को नहीं निकाल सका जितना भारत ने किया और इसके लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूस, यूक्रेन के राष्ट्रपतियों एवं अन्य पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रास्ता निकाला। ‘यूक्रेन की स्थिति और उसका भारत पर प्रभाव’ पर मंगलवार को पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा में अपने बयान में जयशंकर ने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए चलाया गया ‘‘ऑपरेशन गंगा’’ अब तक चलाए गए चुनौतीपूर्ण निकासी अभियानों में से एक था। 

लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के सदन की सदस्यता से त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे मान ने सोमवार को बिरला से मुलाकात कर निचले सदन की सदस्यता से इस्तीफे का पत्र सौंपा था।

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कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर रेलवे के ‘निजीकरण’ की ओर कदम बढ़ाने और सिर्फ मुनाफा कमाने पर ध्यान देने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार की ओर से रेल आधुनिकीकरण की बात करना सिर्फ ‘दुष्प्रचार’ है। दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारतीय रेल से जुड़े कार्यों एवं परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज रेल देश का अभिमान बन गई है। ‘वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा’ की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के नेता के. सुरेश ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री की ओर से रेल आधुनिकीकरण की बात करना कुछ नहीं, बल्कि एक दुष्प्रचार है।’’ चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार में रेलवे की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 2014 के बाद इसकी स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘साधारण यात्री को अच्छी सुविधाएं मिलें और ज्यादा किराया भी नहीं देना पड़े, हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की है।’’ 

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान वास्तविकता है, यह किसी आधिकारिक रिकार्ड के होने या नहीं होने पर निर्भर नहीं करता है और उनका कद किसी सम्मान या उपाधि से कहीं ऊपर है। निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बलिदान देने वाले शहीद हो गए ताकि भारत को स्वतंत्रता मिल सके। 

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि देश में नक्सल हिंसा की घटनाएं वर्ष 2009 के 2,258 मामलों से घटकर वर्ष 2021 में 509 दर्ज की गई हैं जो ऐसी घटनाओं में 77 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार वामपंथी चरमपंथ से निपटने के लिये राज्यों के प्रयासों में मदद के लिये राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना की दृष्टि के अनुरूप काम कर रही है जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।

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सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि ऐसे निजी टीवी चैनल जिनके खिलाफ सरकार ने कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री प्रसारित करने के लिये कार्रवाई की, उन्हें अपना रूख स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त मौका दिया गया। लोकसभा में गौरव गोगोई के पूरक प्रश्न के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरूगन ने कहा कि निजी टीवी चैनलों के संबंध में नवीनीकरण के आवेदन की जांच-परख गृह मंत्रालय करता है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल में पीएम आवास योजना से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्नों के उत्तर राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री द्वारा अलग-अलग देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी एक मंत्री को ही पूरा उत्तर देना चाहिए। बिरला ने यह बात तब कही जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम आवास योजना से संबंधित विषय पर द्रमुक सांसद डी एन वी सेंथिल कुमार के पहले पूरक प्रश्न का उत्तर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया और जब कुमार ने दूसरा पूरक प्रश्न पूछा तब इसका उत्तर देने के लिये कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह खड़े हुए।

राज्यसभा की कार्यवाही

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों से कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह बिना किसी भेदभाव के पूर्व निर्धारित फार्मूले के तहत काम करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद एक संघीय निकाय है जिसमें हर राज्य के हर वित्त मंत्री शामिल हैं और वे विचार-विमर्श करते है और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना परिषद का अपमान है। 

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बजट में दलितों और आदिवासियों को उनके आर्थिक हक से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा में दावा किया कि कोविड महामारी की वजह से पहले से ही परेशान समाज के इन वर्गों को राहत देने के लिए किसी भी नयी योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। कांग्रेस सदस्य नारणभाई जेठवा ने राज्यसभा में जनजातीय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि 2022-23 का बजट पूरी तरह से कारपोरेट क्षेत्र का बजट है जिसमें दलित और आदिवासी कहीं नजर नहीं आते। 

भारतीय सेना में अहीर रेजीमेंट की स्थापना किए जाने की मांग उठाते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि आज यह कदम समय की मांग है। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि 1857 की क्रांति हो या फिर दूसरा विश्व युद्ध, यदुवंशी शौर्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 

बैंक जालसाजी के मामले बड़ी संख्या में लंबित होने पर राज्यसभा में चिंता जताते हुए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य सुशील मोदी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में बैंक जालसाजी के करीब 50,000 करोड़ रुपये के 100 से अधिक मामले लंबित हैं और राज्य सरकारें जांच के लिए अनुमति नहीं दे रही हैं। 

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पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि वहां शांति स्थापना होने के बाद हालात बहुत बदल गए हैं और नाकेबंदी, उग्रवाद, कर्फ्यू जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर कल उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेड्डी ने यह भी कहा कि पिछले आठ वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र को मोदी सरकार के ‘‘ट्रांसफार्मिंग इंडिया’’ दृष्टिकोण के तहत शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा ‘‘पूर्वोत्तर में दो पहलुओं पर काम किया जा रहा है। वहां की अलग अलग चुनौतियां थीं जिन्हें दूर करने की वर्तमान सरकार ने पूरी कोशिश की है। इसके अलावा वहां विकास के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं।