India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कब लगेगी फाइनल मुहर? इन देशों के साथ ही लागू होगा समझौता
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इसी महीने, नई दिल्ली के ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भी लागू होने की संभावना है। गोयल ने कहा कि इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भारत का व्यापार समझौता सितंबर में लागू होने की उम्मीद है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा कि इस समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने और अप्रैल में इसके लागू होने की संभावना है।
भारत 2026 में कई व्यापार सौदों और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है, जिसकी शुरुआत अप्रैल में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लागू होने से होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इसी महीने, नई दिल्ली के ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भी लागू होने की संभावना है। गोयल ने कहा कि इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भारत का व्यापार समझौता सितंबर में लागू होने की उम्मीद है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा कि इस समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने और अप्रैल में इसके लागू होने की संभावना है।
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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रगति
नई दिल्ली और वाशिंगटन के अधिकारी 23 फरवरी को अमेरिका में अंतरिम व्यापार समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने वाले हैं। एचटी ने पहले बताया था कि भारत अपने मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन को अगले सप्ताह अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में भेज रहा है ताकि दोनों देशों के 7 फरवरी के संयुक्त बयान के अनुरूप समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप दिया जा सके। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने एचटी को बताया, “संयुक्त बयान भारत और अमेरिका के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते से संबंधित है… संयुक्त बयान में समझौते की रूपरेखा निर्धारित की गई है। अब समझौते की रूपरेखा को एक कानूनी समझौते में बदलना होगा, जिस पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा हूं, दोनों पक्ष उस कानूनी समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि वाशिंगटन से उम्मीद है कि वह भारतीय माल निर्यात पर 25% पारस्परिक शुल्क को जल्द ही, संभवतः इसी सप्ताह के शुरू में, घटाकर 18% कर देगा।
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अग्रवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य मार्च तक कानूनी समझौते को अंतिम रूप देना, उसे अंतिम रूप देना और उस पर हस्ताक्षर करना है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 25% दंडात्मक टैरिफ "पहले ही हटा दिया गया है। दूसरे 25% पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 18% करने के बारे में उन्होंने कहा मुझे बताया गया है कि वे इस पर काम कर रहे हैं। यह जल्द ही हो जाना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि यह इस सप्ताह हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो टीम अगले सप्ताह भी वहां होगी, और हम देखेंगे कि इसमें समय क्यों लग रहा है।
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