प्रशासनिक खर्चों में कटौती करना चाहती है जम्मू कश्मीर सरकार

J&K govt seeks to cut down administration costs
सरकार ने प्रशासन में ‘‘वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने’’ के लिये खर्च में कटौती शुरू की है और इसी के तहत सरकार ने होटलों में आधिकारिक बैठकें एवं सम्मेलन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया है।

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रशासन में ‘‘वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने’’ के लिये खर्च में कटौती के विभिन्न तरीके अपनाने शुरू किये हैं और इसी के तहत सरकार ने होटलों में आधिकारिक बैठकें एवं सम्मेलन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रधान सचिव, वित्त, नवीन कुमार चौधरी की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, ‘‘सरकारी विभागों द्वारा सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं के आयोजन में अधिकतम खर्च को ध्यान में रखा जायेगा और सिर्फ ऐसे सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं इत्यादि का ही इस तरह से आयोजन होना चाहिए जो वास्तव में जरूरी हों।’’

पर्यटन के प्रदर्शनी या हस्तशिल्प प्रदर्शनी के मामलों को छोड़कर राज्य के बाहर प्रदर्शनी, मेलों, सेमिनारों और सम्मेलनों के आयोजन को भी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। परिपत्र के अनुसार, ‘‘निजी होटलों में बैठकों और सम्मेलनों के आयोजन पर प्रतिबंध होगा और इनके बजाय ऐसे कार्यों के लिये सरकारी भवनों/परिसरों का इस्तेमाल किया जायेगा।’’

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