जयराम सरकार ने कर्मचारियों के हित मे लिए ऐतिहासिक निर्णय : भाजपा

जयराम सरकार ने कर्मचारियों के हित मे लिए ऐतिहासिक निर्णय : भाजपा

उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की जाएगी यह एक बड़ी घोषणा है जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों , अंशकालिक कामगारों , जल रक्षकों और जलवाहकों आदि के संबंध में नियमितीकरण एवं दैनिक वेतनभोगी के रूप में रूपान्तरण के लिए भी एक - एक वर्ष की अवधि कम की जाएगी।

शिमला  भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर एवं राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के हित में की ऐतिहासिक घोषणाएं की है, यह दर्शाता है कि भाजपा कर्मचारी हितैषी पार्टी है।

 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति ( जेसीसी ) की बैठक में आज ऐतिहासिक घोषणाएं की कर्मचारियों को 1 जनवरी , 2016 से मिलेगा नया वेतनमान 1 जनवरी , 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी , 2022 में मिलेगा इस निर्णय से कर्मचारियों को बड़ा लाभ होने जा रहा है।

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सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी , 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे , संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।

कश्यप ने कहा नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 5 मई , 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 15 मई , 2003 से नई पेंशन प्रणाली ( इनवेलिड पेंशन और फैमिली पेंशन ) कार्यान्वयन की जाएगी इससे राज्य के कोष पर करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

 

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उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की जाएगी यह एक बड़ी घोषणा है जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों , अंशकालिक कामगारों , जल रक्षकों और जलवाहकों आदि के संबंध में नियमितीकरण एवं  दैनिक वेतनभोगी के रूप में रूपान्तरण के लिए भी एक - एक वर्ष की अवधि कम की जाएगी।

लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी ।





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