Maratha quota: सरकार की समय सीमा बीतने पर जारांगे-पाटिल ने भूख हड़ताल फिर से शुरू की

जारांगे-पाटिल ने यहां तक ​​कि पानी या कोई भी चिकित्सा उपचार नहीं लेने की कसम खाई और कहा कि राजनेताओं, विशेष रूप से निर्वाचित लोगों को आरक्षण मिलने तक गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी मराठों को आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दी गई 40 दिन की समय सीमा बीत जाने के एक दिन बाद कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल ने बुधवार को महाराष्ट्र के जालना जिले के अंतरवाली सराती में अपनी भूख हड़ताल फिर से शुरू कर दी। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि जारांगे-पाटिल ने रविवार को सरकार से मंगलवार तक आरक्षण की घोषणा करने को कहा था, जिसके बाद राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने फोन कर कार्यकर्ता से आंदोलन बंद करने का अनुरोध किया। सरकार ने जारांगे-पाटिल की मांग को स्वीकार करने का वादा करते हुए कहा है कि उसे आरक्षण के लिए समय चाहिए, जो कानूनी जांच पर खरा उतरता है।

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जारांगे-पाटिल ने आरक्षण की घोषणा होने तक अपना आंदोलन जारी रखने पर जोर दिया है. महाजन ने जारांगे-पाटिल को जल्दबाजी के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि यह कोटा प्रदान करने के प्रयासों को फिर से प्रभावित करेगा। जारांगे-पाटिल ने सरकार से अपनी बात से पीछे हटने पर सवाल उठाया। “आपने 30 दिन मांगे थे. हमने आपको 41 दिन का समय दिया. अब मामला क्या है? सरकार अपनी बात रखने में क्यों विफल रही है और अगर हम अपना आंदोलन फिर से शुरू करते हैं तो इसमें क्या गलत है।” उन्होंने सितंबर में मराठों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने में देरी पर निराशा व्यक्त की।

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जारांगे-पाटिल ने यहां तक ​​कि पानी या कोई भी चिकित्सा उपचार नहीं लेने की कसम खाई और कहा कि आरक्षण दिए जाने तक राजनेताओं, विशेष रूप से निर्वाचित लोगों को राज्य भर के गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपनी पिछली 17 दिनों की भूख हड़ताल 14 सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में इस आश्वासन के बाद समाप्त कर दी कि सरकार इस मामले पर 30 दिनों में फैसला करेगी।