केरल: मुख्यमंत्री विजयन ने केरल में हवाई अड्डों के ‘रुके’ विकास को लेकर केंद्र पर निशाना साधा

Pinarayi Vijayan
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मुख्यमंत्री ने कन्नूर हवाई अड्डे पर कहा कि इसका निर्माण पिछली सरकार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के समय में पूरा हो गया था और इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं हैं, लेकिन केंद्र ने अभी तक विदेशी विमानन कंपनियों को यहां से संचालन के लिए अनुमति नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निजी कंपनियों को हवाई अड्डों का नियंत्रण करने और अपनी पसंद के अनुसार हवाई किराया तय करने की सुविधा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति के तहत कन्नूर हवाई अड्डे का विकास अवरुद्ध कर दिया गया।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उत्तरी जिलों में कन्नूर और करिपुर हवाई अड्डों पर विकास नहीं किये जाने को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण इनका विस्तार ‘रुका हुआ’ है। यहां राज्य सरकार के कार्यक्रम ‘नव केरल सदास’ के मौके पर संवाददाताओं से बात करते हुए, उन्होंने हवाई अड्डों के व्यापक विकास, उन पर सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की लोगों की मांग पर जोर दिया। केरल को प्रवासियों की भूमि करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए सुविधाएं देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रवासियों को जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक सफर से संबंधित है।

विजयन ने कहा, ‘‘हम विभिन्न स्तरों पर लगातार बढ़ते हवाई किराए और यात्रा के लिए अन्य विकल्पों की कमी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए करिपुर और कन्नूर हवाई अड्डों का विकास महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मालाबार (उत्तरी केरल) क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए शुरू किया गया करिपुर हवाई अड्डे का विकास अब रुक गया है।’’ विजयन ने कहा हवाई अड्डा प्राधिकरण को हवाई पट्टी के विकास के लिए आवश्यक भूमि अक्टूबर में सौंप दी गई थी, लेकिन निविदा प्रक्रियाओं की अवधि बढ़ने से विकास में देरी हो रही है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने निविदा प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और विकास कार्य पूरा करने की मांग की है।’’

मुख्यमंत्री ने कन्नूर हवाई अड्डे पर कहा कि इसका निर्माण पिछली सरकार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के समय में पूरा हो गया था और इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं हैं, लेकिन केंद्र ने अभी तक विदेशी विमानन कंपनियों को यहां से संचालन के लिए अनुमति नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निजी कंपनियों को हवाई अड्डों का नियंत्रण करने और अपनी पसंद के अनुसार हवाई किराया तय करने की सुविधा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति के तहत कन्नूर हवाई अड्डे का विकास अवरुद्ध कर दिया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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