Kerala CM Pinarayi Vijayan का Ramesh Chennithala को जवाब, Drug Seizure के भारी-भरकम आंकड़ों से विपक्ष को घेरा
विजयन ने चेन्निथला के उस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार 10 सालों में 500 ग्राम MDMA भी ज़ब्त नहीं कर पाई। विजयन ने कहा, 'मैंने गृह मंत्री रमेश चेन्निथला का बयान देखा कि '10 साल तक शासन करने के बाद भी वे 500 ग्राम MDMA ज़ब्त नहीं कर पाए।'
केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला की ओर से राज्य में ड्रग-विरोधी अभियानों पर की गई आलोचनाओं का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने LDF सरकार के "मिसाल कायम करने वाले" रिकॉर्ड और दोषियों को सज़ा दिलाने की उच्च दर का ज़िक्र किया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक पर एक पोस्ट में विजयन ने चेन्निथला के उस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार 10 सालों में 500 ग्राम MDMA भी ज़ब्त नहीं कर पाई। विजयन ने कहा, "मैंने गृह मंत्री रमेश चेन्निथला का बयान देखा कि '10 साल तक शासन करने के बाद भी वे 500 ग्राम MDMA ज़ब्त नहीं कर पाए।' कम से कम, अगर उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी से पूछा होता, तो वे ड्रग तस्करी के खिलाफ LDF सरकार की कोशिशों को समझ सकते थे। जुलाई 2024 में, त्रिशूर में ज़ब्त किए गए 2.4 किलोग्राम MDMA के स्रोत का पता लगाते हुए, केरल पुलिस ने हैदराबाद के कुकटपल्ली में एक फ़िल्म निर्माता द्वारा चलाई जा रही अंतरराष्ट्रीय ड्रग बनाने वाली प्रयोगशाला की पहचान की और उसे बंद कर दिया। फ़ोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से रसायन भी ज़ब्त किए गए। रेवंत रेड्डी की सरकार अपने राज्य में जो नहीं कर पाई, वह केरल पुलिस ने वहाँ कर दिखाया।
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केरल के विपक्ष के नेता ने अपने दावों के समर्थन में केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि केरल ने देश में नशीले पदार्थों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की है। "संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के रिकॉर्ड खुद बताते हैं कि LDF सरकार की नशीले पदार्थों के खिलाफ गतिविधियां मिसाल कायम करने वाली थीं। 3 फरवरी, 2025 को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार, केरल ने 2022 से नशीले पदार्थों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की है। केरल में नशीले पदार्थों के मामलों में गिरफ्तारियों की संख्या उस राज्य से तीन गुना अधिक थी, जहां गिरफ्तारियों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी। हालांकि केरल में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम स्तर पर होता है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि नशीले पदार्थों के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के प्रयास देश के लिए एक मॉडल बन सकते हैं। 22 दिसंबर, 2022 को राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार, NDPS मामलों में केरल की दोषसिद्धि दर 98 प्रतिशत से अधिक थी। उस समय, राष्ट्रीय औसत 78 प्रतिशत था, जबकि तेलंगाना की दोषसिद्धि दर केवल 25 प्रतिशत थी।
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अभियानों के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए, विजयन ने बताया, "2021 और 2025 के बीच, केरल पुलिस ने 1,26,855 NDPS मामले दर्ज किए। सख्त निगरानी और 'ऑपरेशन डी-हंट' जैसे मजबूत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप मामलों के पंजीकरण में 538 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 23 जून, 2026 को विधायक यू.आर. प्रदीप के सवाल पर आबकारी मंत्री एम. लिजू द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार, आबकारी विभाग ने पिछले पांच वर्षों में केरल में 41,946 NDPS मामले और 4,18,403 COTPA मामले दर्ज किए। मंत्री ने ऐसे आंकड़े भी उपलब्ध कराए जिनसे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान, आबकारी विभाग ने 17,587.4335 किलोग्राम गांजा, 33,419.996 ग्राम MDMA, 65,943.8254 ग्राम हशीश और 1,60,597.093 किलोग्राम COTPA उत्पाद जब्त किए।
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