कुर्मी समाज की एसटी दर्जे की मांग: विधायक बोले- सरकार मानी नहीं तो आंदोलन होगा और तेज़

हज़ारीबाग़ ज़िले में कुर्मी समुदाय ने शनिवार को चरही रेलवे स्टेशन पर एक ज़ोरदार "रेल रोको" विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिससे सुबह 8 बजे से रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। मांडू विधायक तिवारी महतो के नेतृत्व में हज़ारों पुरुष, महिलाएँ और युवा पटरियों पर बैठ गए, स्टेशन परिसर में पानी भर गया और सभी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। इस विरोध प्रदर्शन ने यात्रियों को अचंभित कर दिया। कई ट्रेनें अचानक रुक गईं और बढ़ती निराशा के बीच यात्री घंटों तक फंसे रहे।

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रेलवे अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। प्रदर्शनकारियों ने, तैनाती से विचलित हुए बिना, समुदाय द्वारा वर्षों से झेली जा रही कथित उपेक्षा को उजागर करते हुए नारे लगाए। उनकी मुख्य माँगों में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करना और संविधान की आठवीं अनुसूची में कुर्माली भाषा को आधिकारिक मान्यता देना शामिल है।

समुदाय के सदस्यों ने ज़ोर देकर कहा कि हमने दशकों तक भेदभाव सहा है; अब, अपनी आवाज़ उठाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। एक सदस्य ने कहा, "हमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन हमें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। हमें अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलीं, और हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को कोटे के माध्यम से मिलने वाले लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को नहीं मिलते, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारे समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाए।"

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सभा को संबोधित करते हुए, मांडू विधायक तिवारी महतो ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ठोस आश्वासन दिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अगर हमारी जायज़ मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया तो यह और तेज़ हो जाएगा। सरकार को निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। यह नाकाबंदी, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुर्मी संगठनों द्वारा 20 सितंबर से शुरू होने वाले इसी तरह के व्यापक आंदोलन की लहर का हिस्सा है, ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है और अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल करने के पिछले प्रयासों को विधायी मंचों पर बार-बार खारिज किया गया है, जिससे कार्रवाई की फिर से माँग उठ रही है।