'झूठ आपको शोभा नहीं देता', VB-G RAM G बिल पर Shivraj Chouhan का Rahul-Kharge को जवाब
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी-जी राम जी विधेयक पर कांग्रेस की आलोचना को 'गांधी जी का सत्य नहीं' बताते हुए खारिज कर दिया और विपक्ष पर एआई-जनरेटेड तस्वीरों के जरिए झूठ फैलाने और अनावश्यक भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों और मजदूरों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम पर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए कांग्रेस नेताओं पर गलत सूचना फैलाने और कानून को लेकर अनावश्यक भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि यह सत्य नहीं है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौहान ने वीबी-जी राम जी अधिनियम के उद्देश्य का बचाव करते हुए कहा कि यह योजना जमीनी स्तर पर किसानों और मजदूरों के बीच समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देती है।
इसे भी पढ़ें: बीजेपी में नए युग का आगाज! नितिन नवीन आज भरेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पर्चा, दिल्ली में होगा भारी शक्ति प्रदर्शन
चौहान ने कहा कि अगर हमारे मजदूर भाई-बहन और किसान मिलकर काम करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? मैं राहुल जी और खरगे जी से एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह का झूठ आपको शोभा नहीं देता। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे "झूठ का अड्डा" और तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण बंद करें। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खर्गे के बयानों और ऑनलाइन पोस्ट का हवाला देते हुए चौहान ने पूछा कि गलत सूचना फैलाने के लिए एआई-जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। क्या लोकतंत्र में यह जायज है? आप एआई-जनरेटेड तस्वीरें क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्या आपको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है?" उन्होंने विपक्ष से आगे कहा, "मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वे झूठ का यह अड्डा बंद कर दें।
उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी बचाओ एमएनआरईजीए अभियान का जिक्र करते हुए कहा, "यह गांधी जी का सत्य नहीं है; यह सत्य का मजाक है। मैंने आंदोलनों और अभियानों के बारे में सुना है, लेकिन 'संग्राम', यह किस तरह की शब्दावली है? चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांगजन और गरीब सरकार की रोजगार प्रतिबद्धता के केंद्र में हैं। ग्रामीण संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए चौहान ने कहा कि भारत के 85 प्रतिशत से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं जिन्हें बुवाई और कटाई के मौसम में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और विकेंद्रीकृत योजना सुनिश्चित होती है।
इसे भी पढ़ें: बिहार का बढ़ा मान! BJP के National President बनेंगे Nitin Nabin, सम्राट चौधरी बोले- यह Proud Moment है
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संक्रमणकालीन अवधि के कारण यह अधिनियम छह महीने के भीतर लागू हो जाएगा और तब तक एमएनआरईजीए लागू रहेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर संसदीय बहसों के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया। चौहान ने विपक्ष से कल्याणकारी सुधारों का राजनीतिकरण करने के बजाय "सत्य को समझने और उसका समर्थन करने" की अपील की।
अन्य न्यूज़
