मजदूरों के पलायन पर जागी सरकार, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से रोकने को कहा
गृह मंत्रालय ने यह भी परामर्श दिया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करे कि सभी होटल, किराए के मकान/कमरे और छात्रावास आदि संचालित होते रहे और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सही तरीके से हो ताकि छात्र और कामकाजी महिला छात्रावासों में रहने वाले लोग जहां हैं वहीं बने रहें।
मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘गृह मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि वे प्रवासी कृषि मजदूरों, उद्योगों में लगे कामगारों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को रोकें, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।’’ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे इस वंचित तबके को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दें, उन्हें बताएं कि सरकार राशन की दुकानों पर नि:शुल्क गेहूं/चावल और दाल उपलब्ध करा रही है। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह ऐसे लोगों के पलायन को रोकने में मदद करेगा।’’States and UTs have been requested to make arrangements for food, water & sanitation for the migrant labourers. Hotels and rented accommodation should stay open and functional, while taking all the #COVID19 precautions: Punya Salila Srivastava, Joint Secretary, MHA pic.twitter.com/3eyi35pGDI
— ANI (@ANI) March 27, 2020
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गृह मंत्रालय ने यह भी परामर्श दिया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करे कि सभी होटल, किराए के मकान/कमरे और छात्रावास आदि संचालित होते रहे और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सही तरीके से हो ताकि छात्र और कामकाजी महिला छात्रावासों में रहने वाले लोग जहां हैं वहीं बने रहें। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार पैदल ही अपने घर जा रहे हैं।
Delhi: Migrant labourers have started leaving for their hometown in neighbouring states. A labourer says "We're going to Badaun(UP) from Okhla. We're hungry from 2 days. Biscuit pack which used to cost Rs 10 now costs Rs 30. We've no money. We'll die either of hunger or #COVID19" pic.twitter.com/9SY2iD5Tc4
— ANI (@ANI) March 27, 2020
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