बीजेपी का सरकार बनाना, गठबंधन का SC जाना, अप्राकृतिक अलायंस का प्रयोग और सियासी नाटक, कर्नाटक से काफी इंस्पायर्ड है महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा

महाराष्ट्र में सत्ता का संयोग और एमवीए के प्रयोग के बाद उद्धव ठाकरे के सिर सीएम का ताज सजा था, लेकिन 31 महीने के बाद महा विकास अघाड़ी सरकार का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मौजूदा राजनीतिक संकट कुछ पुराने घटनाओं की यादें फिर से ताजा कर रहा है। अभी कुछ वर्ष पहले 2018 में कर्नाटक में चुनाव हुए थे। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन कांग्रेस और जद (एस) के बीच एक अवसरवादी चुनाव बाद गठबंधन बना और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चुनाव के बाद के घटनाक्रम में समानता यहीं से शुरू होती है। 

सरकार बनाना

कर्नाटक में जब भाजपा और कांग्रेस-जद (एस) के गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और बीएस येदियुरप्पा ने सुबह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा को राज्यपाल के निमंत्रण के खिलाफ गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भले ही भाजपा ने विधानसभा में सबसे अधिक सीटें जीती हों, लेकिन बीएस येदियुरप्पा केवल 56 घंटे से भी कम समय तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद, उनके इस्तीफे के बाद, जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 में भी महाराष्ट्र की कहानी कुछ ऐसी ही थी। यहां भी बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकजब भाजपा बहुमत साबित करने में असमर्थ रही, तो राज्यपाल ने शिवसेना को आमंत्रित किया, लेकिन पार्टी द्वारा समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का समय देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।र उभरी थी। इसके बाद शिवसेना को 56 सीटें मिलीं। एनसीपी और कांग्रेस को क्रमश: 54 और 44 सीटें मिली थीं। दस दिन बाद, शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे, राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिया गया और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम के रूप में शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। फडणवीस के शपथ लेने के महज 80 घंटे बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दो दिन बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसलिए शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन को व्यापक रूप से अप्राकृतिक और अत्यधिक अवसरवादी करार दिया गया।

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सरकार चलाना

14 महीने में ही कुमारस्वामी सरकार गिर गई और वहां भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला। यहां तक कि दल बदल विधेयक के कारण जिन 16 विधायकों की सदस्‍यता चली गई थी, उप चुनाव में उनमें से ज्‍यादातर फिर से विजयी हुई थे। महाराष्ट्र में भी, एमवीए के 'ऑल इज वेल' रवैये के बावजूद, यह स्पष्ट हो गया कि तीनों दलों के हितों को समायोजित करना एक ऐसा कार्य बन रहा था जो कुछ गुटों को परेशान करने के लिए बाध्य था। सीधे शब्दों में कहें तो शिवसेना के विधायकों और उसके कार्यकर्ताओं ने गठबंधन को दिल से कभी नहीं स्वीकारा।

सरकार का पतन हो जाना

23 जुलाई, 2019 को एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंका गया। कर्नाटक में 6 जुलाई को कांग्रेस और जद (एस) के 16 विधायकों के इस्तीफे के साथ शुरू हुआ राजनीतिक संकट समाप्त हो गया। सरकार बहुप्रतीक्षित विश्वास मत हार गई। भाजपा पर कांग्रेस द्वारा "ऑपरेशन लोटस" चलाने का आरोप लगाया गया। येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 29 जुलाई को, उन्होंने बहुमत का प्रदर्शन करते हुए ध्वनि मत से विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव जीता। महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति ठीक उसी तरह से घटित हुई। एकनाथ शिंदे के विद्रोह के साथ, एक और अवसरवादी गठबंधन का पतन हो गया।