वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों पर फिर से विचार करें पीएम मोदी: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह 15 वें वित्त आयोग के मौजूदा विचारार्थ विषयों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर फिर से विचार करे। वित्त आयोग अपनी सिफारिशों के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल करेगा। ममता ने अपने पत्र में कहा कि जनसंख्या आधार को 1971 से बदलकर 2011 करने का फैसला राज्यों से कोई विचार-विमर्श बिनर ‘‘एकतरफा’’ तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र का फैसला ‘‘ पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सुशासन को हतोत्साहित करेगा।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री से ‘‘न्याय’’ की मांग की। 

ममता ने अपने पत्र में कहा, ‘‘मौजूदा विचारार्थ क्षेत्रों ( टीओआर ) से कई राज्यों के आवंटन में भारी कमी आएगी।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करने के कारण पश्चिम बंगाल को 2020-2025 के दौरान 22,000 करोड़ और 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।