UP Budget: योगी सरकार के इस कदम से खुश हुए नरेश टिकैत, बताया देरी से उठाया गया सही कदम
नरेश टिकैत ने निराश्रित पशुओं के हमले से हुई मौत मामले में किसानों के परिवारों को उचित मुआवजे के प्रावधान की भी मांग की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आवारा पशुओं के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया। इस बजट में सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट के आकार को भी बढ़ा दिया गया है। इन सबके बीच योगी सरकार के एक फैसले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली के बिल में 100% छूट देना देर से उठाया गया एक अच्छा कदम है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि गन्ने का दाम ना बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। अपने बयान में टिकैत ने कहा कि निराश्रित पशुओं के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। निराश्रित पशु लोगों पर हमले भी कर रहे हैं। इसकी वजह से कई किसानों की मौत भी हुई है।
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नरेश टिकैत ने निराश्रित पशुओं के हमले से हुई मौत मामले में किसानों के परिवारों को उचित मुआवजे के प्रावधान की भी मांग की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आवारा पशुओं के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। उधर, किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली से किसानों को राहत मिलेगी। सरकार का कदम सही है। किसानों की अन्य समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान होना चाहिए। प्रदेश के इतिहास के इस सबसे बड़े बजट में मूलभूत अवसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है।
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सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्रस्तावित बजट में किसानों को तरजीह दी और उनको प्रशिक्षित करने के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से राहत देने के लिए सरकार ने आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपये और गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चार कृषि विश्वविद्यालयों में ‘एग्रीटेक स्टार्टअप’ योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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