नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस ने HC में डाली याचिका, इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की हो रही कोशिश, कार्रवाई करे मोदी सरकार
कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा "भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के साहित्य और फिल्म में मौजूदा, बेरोकटोक विकृतियों और गलत सूचनाओं" के खिलाफ तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की मांग की गई।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। चंद्र कुमार बोस की याचिका में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साहित्य और फिल्म में मौजूदा बेरोकटोक विकृतियों और गलत सूचनाओं को लेकर भारत सरकार से कार्रवाई" की मांग की गई है। एएनआई से बात करते हुए बोस ने कहा, "मोदी सरकार ने 2016-17 में में इतिहास से जुड़े गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। इसके बाद, हमें ऐसी रिपोर्टें मिलीं, जिनसे पता चलता है कि नेताजी बोस ने 18 अगस्त, 1945 को अपने जीवन का बलिदान दिया था। लेकिन कुछ लोग इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह एक हवाई दुर्घटना में बाल-बाल बच गए।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा "भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के साहित्य और फिल्म में मौजूदा, बेरोकटोक विकृतियों और गलत सूचनाओं" के खिलाफ तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में फिल्मों, किताबों और अन्य प्रकाशनों में चित्रित घटनाओं की ऐतिहासिक प्रामाणिकता और सत्यता के अधिक सावधानीपूर्वक सत्यापन की भी मांग की गई है।
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याचिकाकर्ताओं ने "प्रतिष्ठित नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ किए गए प्रतिकूल व्यवहार" पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा, वह पौराणिक कथाओं या कल्पना से बाहर का चरित्र नहीं है कि उनका जीवन और विरासत किसी की कल्पना और कहानीकार और अफवाह फैलाने के लिए खुली होगी।
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