वृहद नगालैंड पर कोई फैसला नहीं हुआ: सरकार

केंद्र ने आज इस तरह की खबर को ‘गलत’ खबर बताया कि वह वृहद नगालैंड राज्य बनाने पर राजी हो गया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहां बताया कि हाल ही में इस आशय की खबरें आयी हैं कि भारत सरकार नगालैंड से सटे राज्यों के हिस्सों को अलगकर वृहद नगालैंड राज्य बनाने पर राजी हो गयी है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ऐसी खबरें गलत हैं। स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार ने ऐसी कोई सहमति नहीं दी है या फैसला किया है।’’ हाल ही में एनएससीएन -आईएम के महासचिव थुंगलेंग मुइवा को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि दो साल पहले हुई ‘प्रारूप संधि’ में इस क्षेत्र में सभी नगा बहुल क्षेत्रों को मिलाने की इस संगठन की मांग मान ली गयी है। प्रारूप संधि पर तीन अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मुइवा और सरकार के वार्ताकार आर एन रवि ने दस्तखत किए थे। अठारह सालों तक हुए अस्सी दौर की बातचीत के बाद यह संधि हुई थी। वर्ष 1997 में बातचीत शुरू हुई थी जब संघर्षविराम संधि हुई थी। अधिकारियों ने कहा, ‘‘इस संधि में अंतिम समाधान के राजनीतिक मापदंड तय किए गए थे।’’