Odisha Cabinet ने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,948 करोड़ रुपये के Investment को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 विभागों के कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य में पहली बार 765 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार होगा और तीन नए ग्रिड उप-स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सड़क विकास, सिंचाई और ओडिशा जन विश्वास विधेयक 2026 को भी स्वीकृति दी गई।
भुवनेश्वर, सात सितंबर ओडिशा सरकार ने राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15,948 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोहन चरण माझी के मंत्रिमंडल ने 12 विभागों के 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि पहली बार राज्य में 765 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसके तहत खुंटुनी, दुबुरी और कोलाबिरा में तीन नए ग्रिड उप-स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही दो नए 400 केवी और 10 नए 220 केवी ग्रिड उप-स्टेशन मंजूर किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने रायगढ़ जिले में 538.51 करोड़ रुपये की लागत वाली चार सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। साथ ही, मंत्रिमंडल ने ओडिशा जन विश्वास विधेयक, 2026 को भी मंज़ूरी दे दी है। गर्ग ने बताया कि यह विधेयक 11 सरकारी विभागों के तहत आने वाले 16 राज्य कानूनों के 62 प्रावधानों में संशोधन करता है।
इसके अलावा, राज्य ने पंचसखा शिक्षा सेतु योजना को लागू करने के लिए 312.96 करोड़ रुपये और सोलर व नॉन-सोलर पंपिंग प्रणाली वाले गहरे बोरवेल के जरिए सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए पांच साल (2026-27 से 2030-31) के लिए 8,653.04 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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