पंकजा मुंडे ने OBC राजनीतिक आरक्षण मामले महाराष्ट्र सरकार से उप समिति गठित करने को कहा
उच्चतम न्यायालय ने इस साल मार्च में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये आरक्षण पर गौर करने के बाद आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में आरक्षण कुल सीटों के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता।
औरंगाबाद। भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को ‘ओबीसी राजनीतिक आरक्षण मामले’ का समयबद्ध तरीके से समुचित सामाधन करने के लिए एक उप समिति का गठन करना चाहिए और इस वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इस साल मार्च में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये आरक्षण पर गौर करने के बाद आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में आरक्षण कुल सीटों के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता।
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मुंडे ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के मामले में पर्याप्त कदम नहीं उठाए और वह इसमें ओबीसी का पक्ष नहीं रखना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार को समयबद्ध तरीके से इसका समाधान निकालने के लिए एक उप समिति गठित करनी चाहिए।’’ मुंडे ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलेंगी। उन्होंने ओबीसी श्रेणी में आने वाले लोगों को न्याय दिलाने के लिए भाजपा की ओर से मदद का आश्वासन दिया। मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य की पूर्व मंत्री ने कहा कि समुदाय को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इसे ओबीसी के लिए आरक्षण को छुए बिना अलग से दिया जाना चाहिए।
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