Pema Khandu फिर से बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता

राज्य में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुने जाने के बाद पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक और कार्यकाल के लिए तैयार हैं। खांडू सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल केटी परनायक से मिलेंगे। खांडू अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ गुरुवार सुबह शपथ लेंगे, जो राज्य में उनके नेतृत्व की निरंतरता को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और तरुण चुघ को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था।

इसे भी पढ़ें: अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू सरकार को समर्थन देगी नेशनल पीपुल्स पार्टी

अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने पांच सीटें जीतीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तीन सीटें जीतीं, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने दो सीटें जीतीं, एक कांग्रेस ने और तीन सीटें निर्दलीय ने जीतीं। संगीत के शौकीन पेमा खांडू पिछले कुछ वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, विशेषकर 2016 में पैदा हुए उस संवैधानिक संकट के बाद जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। खांडू कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी छवि बनाने में भी सफल रहे हैं। 

इसे भी पढ़ें: अरुणाचल में कांग्रेस को मिली केवल एक सीट, कहा-जनादेश है स्वीकार

भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए रविवार को 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। खांडू की राजनीतिक यात्रा एक व्यक्तिगत त्रासदी के बीच शुरू हुई। उनके पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दोर्जी खांडू का 2011 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। पेमा खांडू वर्ष 2000 में कांग्रेस में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर रहे। वह जून 2011 में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र मुक्तो से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए। पेमा खांडू मुख्यमंत्री नबाम तुकी की सरकार में जल संसाधन विकास और पर्यटन मंत्री बने थे। जनवरी 2016 में उस संवैधानिक संकट के बाद उनके नेतृत्व का दायरा तेजी से बढ़ा था, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जब केंद्र का शासन हटा तो वह भाजपा समर्थित कलिखो पुल के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने।