CM केजरीवाल पर दबाव बनाने के लिए पेट्रोल पंपों की हड़ताल, दिल्लीवासी परेशान

नयी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल पंपों की हड़ताल की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती से इनकार के मद्देनजर हड़ताल का आह्वान किया गया था। करीब एक दर्जन कंपनी के स्वामित्व और परिचालन वाले पेट्रोल पंपों को छोड़कर शहर में अन्य सभी पंप बंद रहे। इससे वाहन चालक ईंधन के लिए इधर उधर भटकते देखे गए। 

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा, ‘सभी 400 पेट्रोल पंप और उससे जुड़े सीएनजी पंप सोमवार सुबह छह बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगे।’ सिंघानिया ने कहा कि पंप आपरेटरों ने हालांकि आपात सेवाओं मसलन एंबुलेंस ओर सरकारी वाहनों में ईंधन डालने से मना नहीं किया जिससे आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होने पाएं।

सीओसीओ आउटलेट्स पर लंबी कतारें देखी गईं। राजधानी के लोगों के लिए ईंधन भरवाने का सिर्फ यही स्रोत था। डीपीडीए ने कहा कि केंद्र सरकार ने पांच अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दाम ढाई रुपये लीटर घटाए हैं। सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से इसका कुछ बोझ उठाने को कहा है। इसी के अनुरूप कई राज्यों ने वैट में कटौती की है।

सिंघानिया ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने वैट में कटौती की है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा करने से इनकार किया है। इससे यहां वाहन ईंधन दिल्ली की सीमा से लगते हरियाणा और उत्तर प्रदेश से महंगा हो गया है। सोमवार को दिल्ली में 30 पैसे की कटौती के बाद पेट्रोल 81.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे की कटौती के साथ 74.92 रुपये प्रति लीटर था। गुरुग्राम में पेट्रोल 80.14 रुपये लीटर, नोएडा में 79.02 रुपये लीटर, गाजियाबाद में 78.87 रुपये लीटर और फरीदाबाद में 80.39 रुपये लीटर था। वही गुरुग्राम में डीजल 73.78 रुपये, नोएडा में 73.02 रुपये, गाजियाबाद में 72.88 रुपये और फरीदाबाद में 74.01 रुपये लीटर था। सिंघानिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पेट्रोल, डीजल सस्ता होने की वजह से वाहन मालिक विशेषरूप से ट्रक आपरेटर इन राज्यों से ईंधन भरवा रहे है। इससे दिल्ली में पेट्रोल पंपों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। 

उन्होंने कहा कि एक दिन की हड़ताल का मकसद दिल्ली सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर दिलाना है। सरकार की प्रतिक्रिया के बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में तय करेंगे। केंद्र ने पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में डेढ़ रुपये लीटर की कटौती की थी। एक रुपये का बोझ सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से उठाने के लिए कहा गया है। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात ने भी ढाई रुपये लीटर की कटौती की घोषणा की। बाद में छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और बिहार ने भी ईंधन पर कर में कटौती की घोषणा की। राज्यपाल शासन वाले जम्मू-कश्मीर ने भी दोनों ईंधनों पर कर घटाने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र ने हालांकि सिर्फ पेट्रोल पर वैट घटाया है, डीजल पर उसने कर कटौती नहीं की है। केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क कटौती से पहले ही राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश पिछले महीने ईंधन पर वैट में कटौती कर चुके हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार ने अभी तक पेट्रोल, डीजल पर वैट नहीं घटाया है।