Women Reservation Bill पर PM Modi का बड़ा संदेश, Nari Shakti को पत्र में लिखा- अब और इंतजार नहीं
अपने संदेश में उन्होंने लिखा, भारत भर की महिलाएं विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की पहल की सराहना कर रही हैं। भारत की नारी शक्ति को मेरा यह पत्र दशकों से लंबित इस मुद्दे को लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर की महिलाओं को एक भावपूर्ण पत्र लिखकर विधायी निकायों में महिला आरक्षण के महत्व पर जोर दिया और लंबे समय से लंबित सुधार पर तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, भारत भर की महिलाएं विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की पहल की सराहना कर रही हैं। भारत की नारी शक्ति को मेरा यह पत्र दशकों से लंबित इस मुद्दे को लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है।
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यह पत्र संसद के एक महत्वपूर्ण सत्र से ठीक पहले आया है, जहां सरकार महिला आरक्षण कानून से जुड़े संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। 14 अप्रैल को लिखे अपने पत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बीआर अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने अंबेडकर को राष्ट्र निर्माण में मार्गदर्शक शक्ति बताया और कहा कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से भारत आज भी प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज, 14 अप्रैल, भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है… मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करता हूं, जो आज भी हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करती है।
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भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका
अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिलाएं पहले से ही स्टार्टअप, विज्ञान, शिक्षा, कला, खेल और जमीनी स्तर के उद्यम जैसे कई क्षेत्रों में भारत की प्रगति को आकार दे रही हैं। उन्होंने भारत के बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के प्रमाण के रूप में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के उदय, महिला एथलीटों की उपलब्धियों और स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह बढ़ता योगदान स्वाभाविक रूप से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को मजबूत करता है।
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कानून निर्माण में भागीदारी अनिवार्य
प्रधानमंत्री ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि भारत के भविष्य के विकास के लिए विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लिखा, “यह अनिवार्य है कि हम हर संभव प्रयास करें… इसके लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल अनिवार्य है।
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