AI पर PM Modi का मास्टरप्लान: युवाओं के लिए Skill Development, Deepfake पर कसेगा शिकंजा
प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय युवाओं को आश्वस्त किया कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन्हें रूपांतरित कर नए अवसर पैदा करेगा, जिसके लिए सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश कर रही है। उन्होंने एआई के दुरुपयोग, जैसे डीपफेक, पर चिंता जताते हुए नवाचार और सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाने वाले एक मजबूत नियामक ढांचे पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के युवाओं से जुड़ी बढ़ती चिंताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानव नौकरियों के विस्थापन के मुद्दे पर ध्यान दिया है। एएनआई को दिए एक हालिया साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एआई मानव श्रम को समाप्त नहीं करेगा बल्कि उसे रूपांतरित करेगा। सरकार कौशल विकास और पुनर्कौशल विकास कार्यक्रमों में धन और प्रयास लगा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवा पेशेवर न केवल एआई-संचालित दुनिया में जीवित रहने के लिए बल्कि नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हों।
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कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती अनुकूलन क्षमता के साथ, छात्र और युवा पेशेवर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एआई का उनकी नौकरी की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोदी ने पीढ़ियों के बीच इस घबराहट को भांप लिया है और उन्होंने एएनआई साक्षात्कार में कहा कि डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका तैयारी करना है। उनका तात्पर्य यह था कि एआई को किसी खतरे के रूप में देखने के बजाय, उससे निपटने के लिए तैयार रहें। सरकार एआई-संचालित भविष्य के लिए लोगों को कौशल प्रदान करने और उन्हें नए कौशल सिखाने में निवेश कर रही है। उन्होंने विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी कौशल विकास पहलों में से एक की शुरुआत की है। इसका अर्थ है कि भारत भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हो रहा है।
मोदी ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का संगम समावेशी विकास की अगली सीमा है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का अनुभव वैश्विक दक्षिण के लिए व्यावहारिक सबक प्रदान करता है। एएनआई से विशेष बातचीत में, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का डिजिटल परिवर्तन अनुकरणीय सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें व्यक्तिगत हितों के बजाय जनहित और समावेश को प्राथमिकता दी गई थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की यात्रा वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सबक प्रदान करती है। डीपीआई और एआई का संगम समावेशी विकास की अगली सीमा है। आधार, यूपीआई और अन्य डिजिटल सार्वजनिक सुविधाओं में हमारी सफलता आकस्मिक नहीं थी। यह कुछ अनुकरणीय सिद्धांतों से उपजी है। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि भारत ने अपनी डिजिटल संरचना को एक जनहित के रूप में विकसित किया है।
मोदी ने डीपफेक और संवेदनशील समूहों के लिए खतरों सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत अपने नियामक ढांचे को मजबूत कर रहा है। इन उपायों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित सामग्री पर वॉटरमार्क लगाना, डेटा सुरक्षा बढ़ाना और नैतिक और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा है जो नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय भी तैयार करता है। उन्होंने सुरक्षित और समावेशी "सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता" सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग और जिम्मेदार शासन की आवश्यकता पर जोर दिया।
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एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह केवल मानवीय इरादों को बढ़ाने वाला एक साधन है। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि यह सकारात्मकता की शक्ति बने। हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकती है, लेकिन निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा मनुष्यों की ही रहनी चाहिए। दुनिया भर में समाज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग और संचालन कैसे किया जाना चाहिए। भारत यह दिखाकर इस चर्चा को आकार देने में मदद कर रहा है कि मजबूत सुरक्षा उपाय निरंतर नवाचार के साथ-साथ चल सकते हैं।
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