PM मोदी ने की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण अभियान पर विचार-विमर्श किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों से टीकाकरण तथा कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक बनाने को कहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि उन्होंने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है या फिर आधारशीला रखी हैं, उनका उद्घाटन भी वही करें। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वह सभी परियोजनाओं की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि इनके पूरा होने में देरी ना हो। लगभग पांच घंटे तक चली इस बैठक के दौरान नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने कोविड-19 महामारी के बारे में एक प्रस्तुति दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि लोगों को बहुत सावधान रहना होगा तभी कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। भारत में बुधवार में एक दिन में कोविड-19 के 45,951 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 3,03,62,848 पर पहुंच गई जबकि एक दिन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार तीसरे दिन 1,000 से कम रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 817 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,98,454 हो गयी है। एक दिन में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की यह संख्या 81 दिनों में सबसे कम है। सुबह सात बजे तक प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 33.28 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं।

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मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 टीके की 73 लाख से अधिक खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, जबकि 24,65,980 से अधिक खुराक उन्हें अगले तीन दिन के भीतर प्राप्त हो जाएंगी। कोविड-19 टीकाकरण के तहत सभी के लिए टीके का नया चरण 21 जून को शुरू हुआ था। अधिक टीकों की उपलब्धता के जरिये टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है।

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प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के विस्तार को स्वीकृति दिए जाने के फैसले की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि इससे स्वास्थ्य व चिकित्सा ढांचा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘यह केंद्रीय मंत्रिमंडल का अहम फैसला है जो विभिन्न क्षेत्रों, खासकर स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा ढांचे से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।’’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कोविड-19 की दूसरी लहर से विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में आई बाधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य व चिकित्सा अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के विस्तार (ब्राउनफील्ड) और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को वित्तीय गारंटी कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ के वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) को स्वीकृति दे दी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 1,50,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्तपोषण को भी स्वीकृति दे दी। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 16 राज्यों के वंचित गांवों में ब्राडबैंड सेवा नेटवर्क के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये भारतनेट परियोजना चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने से देश में डिजिटल संपर्क और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। इस परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिये सरकार ने 19,041 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। जिन 16 राज्यों के गांव़ों में ब्राडबैंड सेवा का विस्तार किया जाना है उनमें - केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।