अखिलेश सरकार की लागू की गई नीति की जाएगी खत्म, अब मदरसों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान!

बुलडोजर अभियान के बाद अब योगी सरकार के निशाने पर मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान हैं। कहा जा रहा है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को खत्म करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 558 मदरसों को हर साल 866 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है। लेकिन अब इस पर विराम लग सकता है। इस बाबत अल्पसंख्यक विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को जल्दी ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।

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बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने सात हजार से ज्यादा मदरसों की जांच का आदेश दियाथे। फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद इसे बड़ी कार्रवाई माना गया। मदरसा आधुनिकिरण योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार को अमरोहा, गोंडा, कुशीनगर को लेकर शिकायतें मिली। शिकायतों में कहा गया कि मदरसों के लिए जो योजना चलाई जा रही हैं। उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं। 

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इससे पहले योगी सरकार ने फर्जी मदरसों को बंद कराने के लिए वर्ष 2017 में मदरसा पोर्टल बनवाया। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 19125 मदरसों में वर्तमान में 16513 ही इस वेबपोर्टल पर हैं।  मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है।