ऊर्जा-परिवर्तन तथा ‘नेट जीरो’ उद्देश्यों के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 को पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार ने 19744 करोड़ रुपये आवंटित किए है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत को लेकर भी उन्होंने अहम जानकारी साझा की है।
नयी दिल्ली, एक फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य (नेट जीरो) उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2070 तक ‘पंचामृत’ तथा निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन कीओर दृढ़ता से आगे बढ़रहा है।
पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए ‘लाइफ’ अथवा पर्यावरण के लिए जीवनशैली की संकल्पना की गई है। यह बजट विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है, जो अमृतकाल में हमारा मार्गदर्शन करेगा।’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर, 2021 में ग्लासगो में हुए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप 26 में हुए पेरिस समझौते के तहत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया था।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में 19,700 करोड़ रुपये की लागत से घोषित ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।’’ सीतारमण ने यह भी कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य 2030 तक पांच एमएमटी का वार्षिक उत्पादन (हरित हाइड्रोजन का) हासिल करना है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधीयन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रूपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है।
वित्त मंत्री ने बजट प्रस्ताव में बताया कि व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस कदम से ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।’’
डेलॉइट इंडिया के साझेदार जिमित देवानी के अनुसार जब देश ‘नेट जीरो’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपये की बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल जनवरी में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी।
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