Supreme Court का सख्त आदेश, 3 महीने की डेडलाइन में देशभर में लागू हो '112 Emergency Helpline'

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले तीन महीनों के भीतर एक ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, 112, को पूरी तरह से चालू करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में, भारत भर में लोग पुलिस के लिए 100, अग्निशमन सेवाओं के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और 108, राजमार्गों के लिए 1033 और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1091 जैसे विभिन्न आपातकालीन नंबरों का उपयोग करते हैं। लेकिन दुर्घटनाओं या चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान, इससे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है और समय पर सहायता प्राप्त करने में देरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि इन सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक एकीकृत नंबर, 112 में मिला दिया जाए। 

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर मिनट मायने रखता है

सड़क सुरक्षा संगठन सेवलाइफ फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आघातकालीन देखभाल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि गंभीर दुर्घटनाओं या आघात की स्थिति में, पीड़ित अक्सर सदमे में होते हैं और हर सेकंड महत्वपूर्ण हो जाता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी से किसी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है, और कहा कि आघातकालीन देखभाल के दौरान गति "जीवन रक्षक दवा" की तरह काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर 112 हेल्पलाइन को पूरी तरह से चालू करने का निर्देश दिया है। इसने सरकारों से नियमित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने को भी कहा है। अदालत ने आगे अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बैठकों के रिकॉर्ड और प्रगति अपडेट आधिकारिक पोर्टलों पर अपलोड करने का निर्देश दिया। 

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अदालत ने बेहतर एम्बुलेंस सेवाओं का भी आदेश दिया

अदालत ने सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस को एआईएस-125 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार अपग्रेड करने का आदेश दिया। अब प्रत्येक एम्बुलेंस में जीपीएस और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम होंगे जो वास्तविक समय में 112 आपातकालीन नेटवर्क से सीधे जुड़े होंगे। इससे प्रतिक्रिया समय में सुधार होने और आपातकालीन टीमों को पीड़ितों तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्र को दुर्घटना के मामलों के लिए राष्ट्रव्यापी चिकित्सा बचाव प्रोटोकॉल जारी करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद राज्यों को इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते समय कई लोगों के मन में व्याप्त भय पर भी चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि लोग अक्सर पुलिस पूछताछ, अदालत में पेशी और कानूनी पेचीदगियों के डर से मदद करने में हिचकिचाते हैं।