शिवराज का बड़ा दावा: GST में कमी और MSP वृद्धि से किसानों की तकदीर बदलेगी

Shivraj Singh Chauhan
ANI
अंकित सिंह । Oct 11 2025 1:13PM

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि कृषि मशीनों पर नई जीएसटी दरों में कमी से किसानों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। इससे छोटे और बड़े ट्रैक्टरों पर ₹23,000 से ₹65,000 तक की सीधी बचत होगी, जिससे कृषि उपकरण अधिक सुलभ और किफायती हो जाएंगे। यह निर्णय कृषि क्षेत्र में किसानों की लागत कम करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब में कमी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसान ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों पर अच्छी-खासी बचत कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी-अभी, कृषि मशीनों पर जीएसटी कम करने से किसानों को बड़ी राहत मिली है; छोटे ट्रैक्टरों पर लगभग 23,000 रुपये की बचत होगी। 35 हॉर्सपावर वाले ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपये की बचत होगी। बड़े ट्रैक्टरों पर लगभग 65,000 रुपये की बचत होगी। विभिन्न उपकरण सस्ते कर दिए गए हैं।

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केंद्रीय मंत्री ने किसानों के कल्याण को सर्वोपरि रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और अमेरिका से शुल्कों के बीच किसानों के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार के अडिग रुख को याद किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, किसानों के कल्याण को सर्वोपरि रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसीलिए आपने इसी मंच से घोषणा की थी कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की केंद्र की पहल पर प्रकाश डालते हुए, बुवाई का मौसम शुरू होते ही, चौहान ने कहा, "एमएसपी बढ़ाकर, प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा मूल्य मिले। हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं क्योंकि पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों के खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।"

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केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 297 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) खरीद का अनुमान है और किसानों को एमएसपी पर लगभग 84,263 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। 2026-27 के आरएमएस में, गेहूँ के लिए उत्पादन लागत पर मार्जिन 109 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर है। उल्लेखनीय है कि 2028-29 तक अरहर, उड़द और मसूर का 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन खरीदा जाएगा, जिसमें मार्च 2025 तक 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद हो चुकी है।

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