West Bengal में Suvendu Adhikari का 'एक्शन मोड', 30 दिन में बदले नियम, TMC में बड़ी बगावत!
बीएसएफ को 142 एकड़ भूमि आवंटित करना और टाटा समूह को राज्य में वापस लाने के प्रयासों सहित प्रमुख औद्योगिक निवेशों को बढ़ावा देना शामिल है। यह परिवर्तन तृणमूल कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल के साथ हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी की वर्षगांठ के अवसर पर, उसे एक बड़े आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 20 बागी टीएमसी सांसदों ने एनडीए के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, जिससे पार्टी के भीतर संकट और गहरा गया।
पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले महीने में व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। अपने पहले 30 दिनों में, राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण वैचारिक और शासन संबंधी उपाय लागू किए, जिनमें स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करना, सड़क किनारे नमाज़ पर प्रतिबंध लगाना, बीएसएफ को 142 एकड़ भूमि आवंटित करना और टाटा समूह को राज्य में वापस लाने के प्रयासों सहित प्रमुख औद्योगिक निवेशों को बढ़ावा देना शामिल है। यह परिवर्तन तृणमूल कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल के साथ हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी की वर्षगांठ के अवसर पर, उसे एक बड़े आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 20 बागी टीएमसी सांसदों ने एनडीए के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, जिससे पार्टी के भीतर संकट और गहरा गया।
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पहले महीने के प्रमुख निर्णय और पहल
आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ
भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी, जिससे राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से बाहर होने की स्थिति से बाहर हो गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि यह कार्यक्रम जुलाई में शुरू किया जाएगा, जिसमें राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी योजना के तहत नामांकित छह करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे। यह योजना माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
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सीमा पर बाड़ लगाना और अवैध अप्रवासन पर कार्रवाई
सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा अवसंरचना को तेज करने के लिए कदम उठाए और निर्देश दिया कि बाड़ लगाने के लिए आवश्यक सभी लंबित भूमि हस्तांतरण 45 दिनों के भीतर पूरे किए जाएं। बाड़ लगाने के काम के लिए लगभग 32 एकड़ जमीन पहले ही बीएसएफ को सौंप दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप, प्रशासन ने अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है। वर्तमान में ग्यारह हिरासत केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें से कथित तौर पर 4,800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है और 836 को हिरासत केंद्रों में रखा गया है।
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