80 करोड़ लोगों को सितंबर तक मुफ़्त राशन का निर्णय अभिनंदनीय : अनुराग ठाकुर

80 करोड़ लोगों को सितंबर तक मुफ़्त राशन का निर्णय अभिनंदनीय : अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने कहा “कोरोना आपदा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संवेदनशील केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ़्त अनाज उपलब्ध कराने निर्णय लिया था ।यह योजना इसी महीने की 31 मार्च को समाप्त हो रही थी जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को 6 महीना और बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है

शिमला ।  केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री  अनुराग सिंह ठाकुर ने  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और छह महीना बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 करने को अभिनंदनीय कदम बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा “कोरोना आपदा  के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संवेदनशील केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ़्त अनाज उपलब्ध कराने निर्णय लिया था ।यह योजना इसी महीने की 31 मार्च को समाप्त हो रही थी जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को 6 महीना और बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को बड़ी सौगात देते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और छह महीना बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दी है। इस कल्याणकारी योजना को 6 महीने और बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समेत पूरी केंद्रीय कैबिनेट का आभार प्रकट करता हूँ”

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अनुराग ठाकुर ने कहा “इस योजना के अब तक पांच चरण चलाए जा चुके हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रति परिवार को लगभग दोगुना राशन मिल रहा है। इस साल मार्च तक 759 लाख टन अनाज का वितरण हो चुका है। अप्रैल से सितंबर तक मुफ्त राशन वितरण के लिए और 244 लाख टन अनाज का आवंटन किया गया है।सितंबर तक यह जनकल्याणकारी योजना को चलाने पर अनुमानित 3.4 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार अब तक 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और अगले 6 महीनों में इस पर 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे”





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