जाति जनगणना का उद्देश्य विभाजन पैदा करना है... आर अशोक ने सिद्धारमैया पर साधा निशाना

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने गुरुवार को हाल ही में हुए जातिगत उप-आरक्षण सर्वेक्षण को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है और जाति-आधारित विभाजन पैदा करने के उद्देश्य से है। अशोक ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जातियों के बीच फूट डालने के लिए जातिगत जनगणना करवाई है। अगर अब नई जनगणना हो रही है, तो इसका मतलब है कि पिछली जनगणना फ़र्ज़ी थी। 

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आर अशोक ने दावा किया कि सिर्फ़ 15 दिनों में किया गया नवीनतम उप-आरक्षण सर्वेक्षण सतही था और एक दशक पहले हुई पिछली जातिगत जनगणना के विपरीत, केवल औपचारिकता के तौर पर किया गया था। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने जातिगत उप-आरक्षण सर्वेक्षण को केवल औपचारिकता के तौर पर किया था। पिछली जातिगत जनगणना दस साल पहले हुई थी, लेकिन हालिया उप-आरक्षण सर्वेक्षण केवल 15 दिनों में पूरा हो गया। केंद्र सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का कोई महत्व नहीं है।

उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर राजनीतिक लाभ के लिए जातियों के बीच फूट डालने की साज़िश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस सरकार एक और जाति जनगणना कराने की योजना बना रही है, तो इसका मतलब है कि पिछली जनगणना में धोखाधड़ी हुई थी, जिससे सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी।" उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के जनगणना प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार को सभी का मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेता हर मुद्दे पर संसद को बाधित करते हैं। राज्य के मामलों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, और उनकी पार्टी के सभी सांसद राज्य के भूमि और जल मुद्दों पर चिंता व्यक्त करेंगे।"

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उन्होंने डीजे हल्ली और केजी हल्ली दंगा मामले में सुनाई गई सज़ा का स्वागत किया और कहा कि एक विधायक के घर में आग लगाने की घटना आज भी ताज़ा है। उन्होंने मांग की, "पीएफआई से जुड़े और पाकिस्तान समर्थकों सहित कई लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।" उन्होंने समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा, "जब वे परिवहन मंत्री थे, तब उन्होंने परिवहन कर्मचारियों की माँगें पूरी की थीं और वर्तमान सरकार को भी उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहिए।" उन्होंने आंध्र प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की और वहाँ की सरकार से भाजपा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया।