Prabhasakshi's NewsRoom । शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, नीतीश ने दिए सख्त निर्देश

Prabhasakshi's NewsRoom । शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, नीतीश ने दिए सख्त निर्देश

अपनी बैठक में नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि शराबबंदी के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए गांव के चौकीदार से डीजीपी तक की जवाबदेही को तय कर दिया गया है।

बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार अब और सख्त हो गई है। नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष यह दावा करता रहा है कि भले ही कहने के लिए बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब खुलेआम उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही पुलिस पर भी कई आरोप लगाए जाते हैं। इन सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर 7 घंटे तक की मैराथन समीक्षा बैठक की। अपनी बैठक में नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि शराबबंदी के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए गांव के चौकीदार से डीजीपी तक की जवाबदेही को तय कर दिया गया है।

बैठक में यह भी कहा गया है कि शराबबंदी को लेकर लापरवाही बरतने वाले थानेदारों को अगले 10 सालों तक ड्यूटी नहीं करने दी जाएगी। अगर इसमें उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें बर्खास्त करने तक की भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सेंट्रल टीम अब राज्य भर में लगातार छापेमारी करेगी और कहीं भी अगर शराब बरामद होती है तो संबंधित थानेदार को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। डीएम और एसपी से शराबबंदी को लेकर 15 दिनों पर समीक्षा बैठक करने को कहा गया है। इसके अलावा डीजीपी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, उत्पाद आयुक्त और आईजी मद्य निषेध हर दूसरे दिन समीक्षा बैठक करेंगे।  

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नीतीश ने बैठक के दौरान कहा, 26 नवंबर को नशामुक्ति दिवस पर सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक बार पुनः शराबबंदी को लेकर मजबूती से शपथ दिलाएं। मंत्री, विधायक, विधान पार्षद सहित सभी जनप्रतिनिधि भी शपथ लें। सभी को संकल्प लेकर शराबबंदी को कारगर बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना है। शराब को लेकर होने वाली हर गतिविधि पर पुलिस और संबंधित पदाधिकारियों की पैनी नजर होगी। चाहे कोई भी हो अगर वह शराबबंदी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य से लगने वाली सीमाओं पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। 





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