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UGC Regulations row Live Updates: समानता या भेदभाव से खिलवाड़? UGC के New Regulations पर Delhi में सड़क पर उतरे छात्र
प्रतिरूप फोटो
ANI
अंकित सिंह । Jan 27 2026 12:28PM
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 विनियम, जिनका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना था, अब अपने ही प्रावधानों के कारण विवादों में हैं। 'जाति-आधारित भेदभाव' की परिभाषा को लेकर असंतोष इस कदर बढ़ गया है कि अब इसका विरोध बीजेपी के भीतर भी शुरू हो गया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वंचित समूहों की शिकायतों के निवारण और सहायता के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना है। वहीं, यूजीसी के इन नए विनियमों ने छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक समूहों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यूजीसी के विनियमों में "जाति-आधारित भेदभाव" शब्द की परिभाषा को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया है।
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All the updates here:
Today 12:31 | कुमार विश्वास का यूजीसी नियमों पर बयानयूजीसी नियमों की आलोचना करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा- 'उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा संशोधित नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। नए दिशानिर्देशों ने उच्च जाति के लोगों में तीव्र असंतोष पैदा कर दिया है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। इस बढ़ते असंतोष के बीच, जाने-माने कवि कुमार विश्वास भी यूजीसी के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं।' |
Today 12:31 | इस्तीफा देने वाले बरेली के नगर मजिस्ट्रेट को निलंबितउत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार देर रात निलंबित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। इससे पहले अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सोमवार देर रात जारी एक आदेश के अनुसार, अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और साथ ही उन्हें जिलाधिकारी शामली के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति अनुभाग-सात से विशेष सचिव अन्नपूर्णा गर्ग के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्ट्या अनुशासनहीनता की है, जिसके कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है। |
Today 12:30 | नए नियमों में विवाद क्या है?यूजीसी के नए नियमों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है, जिसमें 'जाति-आधारित भेदभाव' शब्द की परिभाषा को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। |
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