उत्तर प्रदेश की खबरें: पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 24.32 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत

प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,72,616 सैम्पल की जांच की गयी, जिसमें कोरोना संक्रमण के 10 नये मामले आये। प्रदेश में अब तक कुल 8,88,21,558 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 03 तथा अब तक कुल 16,87,452 लोग कोविड-19 से ठीक हुये। प्रदेश में कोरोना के कुल 139 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 106 लोग होम आइसोलेशन में कल जनपदों से 97,507 सैम्पल आरटीपीसीआर की जांच के लिए भेजे गये। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 15,95,942 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 11,57,11,995 तथा दूसरी डोज 5,50,21,327 लगायी गयी। उत्तर प्रदेश देश में 17 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज देने वाला देश में पहला राज्य प्रदेश में अब तक कुल 17,07,33,322 डोज दी जा चुकी। कोविड का नया वैरिएंट ओमीक्रॉन भारत के कुछ प्रदेशों में पाया गया, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कोविड के नये वैरिएंट ओमीक्रॉन से संक्रमित नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश में लगभग 05 महीने से कोविड संक्रमण निचले स्तर पर चल रहा है। निगरानी समितियों द्वारा अन्य देशोे से आने वाले लोगों को 07 दिन अपने घर में रहने को कहा जाये ताकि किसी प्रकार से संक्रमण न फैल पाये। सभी लोग वैक्सीन की डोज अवश्य लें तथा जिन लोगों ने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली है वे समय आने पर अपनी दूसरी डोज अवश्य ले। कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे।

टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,72,616 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 10 नये मामले आये हैं। प्रदेश में अब तक कुल 8,88,21,558 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 03 तथा अब तक कुल 16,87,452 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 139 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 106 लोग होम आइसोलेशन में है। उन्होंने बताया कि कल जनपदों से 97,507 सैम्पल आरटीपीसीआर की जांच के लिए भेजे गये। प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 15,95,942 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 11,57,11,995 तथा दूसरी डोज 5,50,21,327 लगायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में 17 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज देने वाला देश में पहला राज्य है। प्रदेश में अब तक कुल 17,07,33,322 डोज दी जा चुकी है। प्रसाद ने बताया कि कोविड का नया वैरिएंट ओमीक्रॉन भारत के कुछ प्रदेशों में पाया गया है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कोविड के नये वैरिएंट ओमीक्रॉन से संक्रमित नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 05 महीने से कोविड संक्रमण निचले स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियांे द्वारा अन्य देशोे से आने वाले लोगों को 07 दिन अपने घर में रहने को कहा जाये ताकि किसी प्रकार से संक्रमण न फैल पाये। उन्होंने कहा कि सभी लोग वैक्सीन की डोज अवश्य लें तथा जिन लोगों ने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली है, वे समय आने पर अपनी दूसरी डोज अवश्य ले। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में कल साहित्यकार होंगे पुरस्कृत

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कल 09 दिसम्बर, 2021 को अपराह्न 1ः30 बजे से यशपाल सभागार, हिन्दी भवन, लखनऊ में डॉ0 सदानन्दप्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की अध्यक्षता में किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ0 दिनेश शर्मा, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सम्मिलित होंगे। यह जानकारी आज यहॉ डॉ0 अमिता दुबे, प्रधान सम्पादक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में प्रकाशित पुस्तकों पर नामित पुरस्कार से साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जायेगा।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर तक बढ़ाई गई

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (छंजपवदंस ैबीवसंतेीपच च्वतजंस) के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संचालित केन्द्र पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्री-मैट्रिक पोस्ट-मैट्रिक, एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2021 निर्धारित कर दी गयी है। यह छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए उपलब्ध करायी गयी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2021 से बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2021 की गयी है। छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी भारत सरकार के सुसंगत दिशा-निर्देश में वर्णित प्रतिबंधों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश/पात्रता की शर्तें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की छात्रवृत्ति सम्बंधी वेबसाइट ूूूण्ेबीवसंतेीपचेण्हवअण्पद तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट ूूूण्नचीूकण्हवअण्पद पर उपलब्ध है।

गो-आश्रय स्थलों में अब तक 661586 गोवंश संरक्षित किये गये

उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश का निरन्तर संरक्षण व सवंर्धन किया जा रहा है। पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुधीर गर्ग ने आज यहां बताया कि अब तक प्रदेश के 18 मण्डलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 5421 अस्थायी/स्थाई गोआश्रय स्थल, कान्हा उपवन, कांजी हाउस व वृहद् गोसंरक्षण केन्द्रों में कुल 661586 गोवंश के पशुओं को संरक्षित किया गया है। प्रदेश में गोशालाओं का पंजीकरण आन-लाईन किया जा रहा है। अभी तक 569 गोशालायें पंजीकृत हुयी हैं। प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने बताया कि गोवंश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश के निरन्तर संरक्षण, सवंर्धन के साथ-साथ ही मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत 104257 गोवंश को गो-पालन हेतु इच्छुक पशुपालकों की सुपुर्दगी में दिया गया है, जिससे 57067 पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति लागू की गई है। इस नीति के अनुपालन में समस्त जिलों में निराश्रित व बेसहारा गोवंश को गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित कर उनकी सुरक्षा हेतु शेड का निर्माण कराया गया है। साथ ही सुरक्षा, चारे की व्यवस्था, प्रकाश, पशु चिकित्सा व हरा चारा उत्पादन जैसे आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

 उत्तर प्रदेश सरकार ने विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर के ग्राम-परसिया शहर, तहसील-सदर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में 16 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 09 बजे न्यू हॉलैण्ड इंडिया प्रा0 लि0, ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0 द्वारा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम न हो और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास रखी गयी है। तकनीकि योग्यता में अभ्यर्थी ने फिटर, मशीनिष्ट टैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक टर्नर, पेन्टर तथा इलेक्ट्रिीशीयन में से किसी एक व्यवसाय में एन0सी0वी0टी0 या एस0सी0वी0टी0 बोर्ड द्वारा स्वीकृत राजकीय अथवा निजी आई0टी0आई0 से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ आई0टी0आई0 उत्तीर्ण होना चाहिए। डिप्लोमा मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल तथा ऑटो मोबाइल के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते है। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी हेतु प्लेसमेंट अनुभाग, लखनऊ के दूरभाष सं0- 9935186269 पर सुबह 10 से शाम 05 बजे तक सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।  

शिवगढ़ एवं सेंहगो रजवाहा प्रणाली पर स्थित पक्के कार्यों की पुनरोद्धार   हेतु 25 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा शिवगढ़ एवं सेंहगो रजवाहा प्रणाली पर स्थित पक्के कार्यों के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 25 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु जारी शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाय। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 07 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

कूड़ा नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए 336.65 लाख रूपये की   धनराशि स्वीकृत

 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कूड़ा नहर प्रणाली की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि 336.65 लाख रुपये की धनराशि अवशेष कार्यों हेतु अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु जारी शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता की होगी। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 07 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

हज-2022 के चयनित हज यात्रियों को प्रषिक्षण प्रदान करने हेतु टेªनर्स के प्रषिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा दिनांक 07.12.2021 में हज-2022 के चयनित हज यात्रियों को प्रषिक्षण प्रदान करने हेतु टेªनर्स के प्रषिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं, आवेदन हेतु आवष्यक निर्देष।

1. ऑनलाइन आवेदन दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को अपराह्न 02ः00 बजे से आरम्भ हो गया है जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को रात्रि 23ः59 बजे तक जारी रहेगा।  

2. ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर किया

       जायेगा।  

3. केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे ।

4. ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित प्रपत्र भी अपलोड करना आवष्यक होगा जिसका प्रोफार्मा वेबसाइट पर उपलब्ध है।

 आवेदन हेतु अनिवार्य अर्हताएं:-

1. आवेदक के विरुद्ध किसी भी आपराधिक रिकार्ड उपलब्ध होने की स्थिति में उनका चयन नहीं किया जायेगा।  

2. कोविड-19 से बचाव हेतु दो डोज़ वैक्सीन ली होना आवष्यक है।

3. हज किया होना अनिवार्य है, उचित होगा कि वर्श 2017, 2018 एवं 2019 में हज किया हो।

4. अंग्रेज़ी/उर्दू/हिन्दी व स्थानीय भाशा बोलने व समझने में निपुण हो।  

5. हज एवं उमराह के अरकानों एवं उसके क्रियान्वयन की पूर्ण जानकारी रखता हो।  

6. मानसिक एवं षारीरिक रुप से पूर्णतः स्वस्थ हो।

7. भीड़ को सम्बोधित करने व नियंत्रित करने का अनुभव हो।

8. कम्प्यूटर की जानकारी रखता हो ताकि हज से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान ई-मेल, व्हाटसैप आदि सुविधाओं का संचालन एवं यात्रियों से आदान-प्रदान भलि-भांति कर सके।

9. पुरुश व महिला आवेदकों की आयु 31.12.2021 को 25 से कम व 58 वर्श से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जो आवेदन सही पाये जाएंगे उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार राज्य हज समिति में होगा। असिस्टेंट हज आफिसर/हज असिस्टेंट/ मेडिकल आफिसर/खादिमुल हुज्जाज में गत वर्शों में हज पर जाने का अनुभव रखने वालोें को वरीयता दी जायगी।  

प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है। सचिव राजस्व विभाग श्री रणवीर प्रसाद ने बताया कि मृतक के परिजन निवास के जनपद में कलेक्ट्रेट में स्थित कोविड-19 अहेतुक सहायता पत्र प्राप्त सेल में हार्ड कापी में आवेदन दे सकते हैं। हार्ड कॉपी में आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्तंींजण्नचण्दपबण्पद पर दिये गये लिंक कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 50 हजार की अनुग्रह सहायता के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक को कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न/अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन या हार्डकापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है। उन्होंने बताया कि समस्त संलग्नकों सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बंेैक खाते में प्रेषित की जायेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने में या आवदेन से सम्बंधित कोई समस्या/शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बर 1070 पर फोन करें या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से सम्पर्क करें। अपर जिलाधिकारियों के फोन नं0 राहत की उपरोक्त वेबसाइट के लिंक कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0 50 हजार की अनुग्रह सहायता में उपलब्ध है। अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्तंींजण्नचण्दपबण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने विधान सभा की चार समितियों की बैठक की

उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने आज दिनांक-08.12.2021 को उ0प्र0 विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ, आवास संबंधी संयुक्त समिति, विशेषाधिकार व विधान पुस्तकालय समिति की कक्ष संख्या 44-ख में बैठक पदेन सभापति के रूप में की। इस अवसर पर श्री अग्रवाल का आयोजित बैठक में समिति के सभी सदस्य व प्रमुख सचिव विधान सभा ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। उपाध्यक्ष विधान सभा ने समिति के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि विधान सभा की समितियाँ सदन का लघु स्वरूप होती हैं। जिस प्रकार सदन चलता हैं, उसी प्रकार समितियां भी अपना कार्य संचालन करती है। विधान सभा के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ इन समितियों में भी लागू होती है। समिति के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है, जो सदन के चलने पर ही प्राप्त होता है। विधान सभा उपाध्यक्ष ने कहा कि यहां पर सत्ता और विपक्ष में विभेद नहीं होता है। सभी मिलकर एक पक्ष होते है। सभी सदस्य शासन के अधिकारियों के साथ तर्क प्रतितर्क के माध्यम से प्रस्तुत विषय की गम्भीरता पर विचार करते है। समितियों के सभी सदस्य मर्यादा में अपनी बात कहकर सरकारी तंत्र को जवाबदेह बना सकते हैं।पुनर्वास विश्वविद्यालय के 03 विद्यार्थियों का हुआ विभिन्न कम्पनियों में प्लेसमेंट

प्रदेश के दिव्यांगजन  सशक्तिकरण विभाग द्वारा  विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से स्थापित लखनऊ स्थित डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के तीन विद्यार्थियों का विभिन्न कम्पनियों में प्लेसमेंट हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अमित कुमार सिंह ने बताया कि एम. बी. ए. विभाग की छात्रा साक्षी सिंह का ष्प्दकपतंडंतज प्दजमतडमेी स्पउपजमक, छवपकंष् में म्गमबनजपअम-ब्सपमदज ैमतअपबपदह के पद पर 3 लाख रूपये के वार्षिक पैकेज पर, बी. टेक (कम्प्यूटर साइंस) विभाग के छात्र राम कृष्ण पाण्डेय का प्लेसमेंट ष्क्वजेुनंतमे च्अज. स्पउपजमक, रंपचनतष् में ज्तंपदमम ैवजिूंतम क्मअमसवचमत के पद पर 3.60 लाख रूपये के वार्षिक पैकेज पर एवं सुजीत साहू का प्लेसमेंट ष् थ्मगमस ैमतअपबमे च्अज. स्पउपजमक, रंपचनतष् में ।ेेवबपंजम ैवजिूंतम म्दहपदममत के पद पर 04 लाख रूपये के वार्षिक पैकेज पर हुआ है।                  

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजना के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि 1241.55 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (एनएमएईटी) योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि 1862.32 लाख रूपये के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि 1241.55 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कृषि विभाग के विशेष सचिव, श्री शत्रुन्जय कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश में निर्गत कर दिये गये हैं। सिंह ने बताया कि एनएमएईटी योजना के अन्तर्गत 30136.93 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का व्यय एनएमएईटी योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। जारी शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये आवश्यकतानुसार किया जायेगा। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों की डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत 95.03 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों की डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत 95.03 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कृषि विभाग के विशेष सचिव, श्री राजेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश में निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री सिंह ने बताया कि फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों की डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत 394.50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। जारी शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये आवश्यकतानुसार किया जायेगा। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 24.32 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 2432.99612 लाख रूपये (चौबीस करोड़ बत्तीस लाख निन्यान्नवे हजार छः सौ बारह मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया हैै। योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, रोग नियंत्रण प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों व कार्य योजना का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2766.66 लाख रूपये की धनराशि मंजूर

 उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अवमुक्त केन्द्रांश 4150.00 लाख रूपये के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि 2766.663 लाख रूपये (रूपये सत्ताइस करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार तीन सौ मात्र) को अवमुक्त करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं। इस योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

प्रदेश में अब तक 19.44 लाख मीट्रिक टन की गयी धान की खरीद 274855 किसानों को किया गया लाभान्वित

ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से किसानों का आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन के उपरान्त धान की खरीद की जा रही

खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 1944332.83 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया गया है। इस योजना से अब तक 274855 किसानों को लाभान्वित करते हुए करीब 2376.036 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है। पारदर्शी खरीद व्यवस्था तथा वास्तविक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश में इस वर्ष पहली बार सभी क्रय केन्द्रों पर ई-पॉप डिवाइस (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज) के माध्यम से किसानों का आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन के उपरान्त धान की खरीद की जा रही है। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने देते हुए बताया कि इस वर्ष कामन धान 1940 रूपये प्रति कुंतल एवं ग्रेड-ए’ धान 1960 रूपये प्रति कुंतल की दर से खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी व त्वरित भुगतान की व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों को धान के मूल्य का भुगतान उनके आधारलिंक्ड बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से कराया जा रहा है।