क्या युवाओं का गुस्सा भांपने में हुई चूक? CJP Parliament March ने कैसे हिलाया दिल्ली का सुरक्षा कवच
दिल्ली पुलिस के खुफिया तंत्र और प्रशासनिक मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले विरोध-प्रदर्शन के पैमाने का पुलिस सही अंदाज़ा नहीं लगा पाई। कम सुरक्षाकर्मियों के बल पर भीड़ को रोकने की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि सड़क पर सीधा टकराव हुआ और लगभग 200 लोग घायल हो गए।
2012 का निर्भया आंदोलन, जब आम जनता रायसीना हिल के मुहाने तक जा पहुँची... 2021 की ट्रैक्टर रैली, जब लाल किले की प्राचीर पर सुरक्षा में भारी सेंध लगी और अब 2026 का ये विरोध प्रदर्शन। पिछले डेढ़ दशक में राजधानी दिल्ली ने देश के सबसे निर्णायक और अभूतपूर्व जन-आंदोलन देखे हैं। लेकिन 20 जुलाई को जो हुआ, उसने एक बार फिर दिल्ली पुलिस के खुफिया तंत्र और प्रशासनिक मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले विरोध-प्रदर्शन के पैमाने का पुलिस सही अंदाज़ा नहीं लगा पाई। कम सुरक्षाकर्मियों के बल पर भीड़ को रोकने की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि सड़क पर सीधा टकराव हुआ और लगभग 200 लोग घायल हो गए।
इसे भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से सुलगते सवाल और राजनीतिक निहितार्थ
कहां हुई चूक?
इस बात का तो पता पहले से ही था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च निकाला जाएगा। सीजेपी का आंदोलन एक महीने से ज़्यादा समय से चल रहा था। फिर भी, हज़ारों प्रदर्शनकारी संसद के दरवाज़े तक पहुँचने में कामयाब रहे, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया और आँसू गैस छोड़ी गई। लगभग 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस की तरफ़ घायलों की संख्या इससे दोगुनी यानी 118 रही। इससे इतना तो साफ है कि पुलिस सही अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही कि 20 जुलाई के मार्च में कितने प्रदर्शनकारी शामिल होंगे।
इसे भी पढ़ें: 'सरेंडर करें या मेरिट पर फैसला सुनें', Raja Raghuvanshi Murder Case में सोनम रघुवंशी को SC का अल्टीमेटम
कॉकरोच प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ?
संसद तक मार्च करने का आह्वान लगभग तीन हफ़्ते पहले CJP ने किया था, जो अभिजीत दिपके द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक आंदोलन है। 28 जून को, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। शुरुआती हफ़्तों में, इस विरोध-प्रदर्शन को ज़्यादा ज़ोर नहीं मिल पाया। सरकार के दखल का पहला संकेत 18 जुलाई को दिखा, जब पुलिस ने वांगचुक को हटाया और सुबह-सुबह नाटकीय हालात में सफदरजंग अस्पताल पहुँचाया। हालाँकि, इससे आंदोलन खत्म होने के बजाय उसे और बूस्ट मिला। असल में समर्थन दिखाने के लिए जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर सैकड़ों और लोग पहुँचे। रविवार शाम तक, लोगों की संख्या 3,000 से बढ़कर लगभग 5,000 हो गई। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को जानकारी थी कि भीड़ लगभग 7,000-8,000 लोगों की होगी। हालाँकि, सोमवार को संसद मार्ग की ओर जाने वाली सड़कों पर लगभग एक लाख प्रदर्शनकारी जमा हो गए।
मुट्ठी भर लोगों के बिखर जाने की उम्मीद... क्या यही थी राजधानी को संभालने की रणनीति?
दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीजेपी ने संसद तक मार्च निकालने के लिए न तो इजाज़त माँगी थी और न ही उन्हें कोई मंज़ूरी मिली थी। हालाँकि, इससे प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, छात्र, माता-पिता और युवा पेशेवर अलग-अलग क्षेत्रों से आए थे। इनमें कई किशोर थे, जिनकी उम्र 12 से 17 साल के बीच थी और उनमें से कई ने कहा कि वे अपने परिवारों से झूठ बोलकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई महिला प्रदर्शनकारी और छात्र आस-पास के राज्यों से समूहों में दिल्ली आए या WhatsApp के ज़रिए दूसरे प्रतिभागियों से जुड़े। जंतर-मंतर से उठी विरोध की लहर ने प्रशासन के सभी दावों की हवा निकाल दी। गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों को लगा था कि युवाओं का यह प्रदर्शन समय बीतने के साथ दम तोड़ देगा। लेकिन जैसे ही भीड़ का सैलाब बढ़ा, मेट्रो के 5 स्टेशन बंद करने पड़े और घंटों तक आम जनता पिसती रही। सवाल साफ है क्या सरकार छात्रों और युवाओं के असंतोष की आग को भांपने में बहुत बड़ी भूल कर बैठी?
अन्य न्यूज़
