हाशिये पर पड़े लोग शीर्ष पदों पर पहुंच रहे, Justice BR Gavai ने संविधान की सकारात्मक कार्रवाई को लेकर क्या कहा?
गवई ने कहा कि उनकी पदोन्नति का उद्देश्य मुख्य रूप से शीर्ष अदालत में अनुसूचित जाति के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, क्योंकि लगभग एक दशक से एससी समुदाय से कोई न्यायाधीश नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी नियुक्ति भारतीय संविधान की सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी सिद्धांतों के प्रभाव का उदाहरण है, जो उन्हें सर्वोच्च न्यायिक क्षमता में सेवा करने में सक्षम बनाती है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों ने 'सकारात्मक कार्रवाई' के संवैधानिक प्रावधान के कारण सरकार में उच्च पद प्राप्त किए। गवई ने बताया कि शीर्ष अदालत में उनकी खुद की उन्नति दो साल पहले हुई थी क्योंकि उस समय दलित समुदाय से कोई न्यायाधीश नहीं था। न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक क्रॉस-सांस्कृतिक चर्चा के दौरान, गवई ने बताया कि 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान, वह एक प्रमुख वकील थे।
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गवई ने कहा कि उनकी पदोन्नति का उद्देश्य मुख्य रूप से शीर्ष अदालत में अनुसूचित जाति के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, क्योंकि लगभग एक दशक से एससी समुदाय से कोई न्यायाधीश नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी नियुक्ति भारतीय संविधान की सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी सिद्धांतों के प्रभाव का उदाहरण है, जो उन्हें सर्वोच्च न्यायिक क्षमता में सेवा करने में सक्षम बनाती है।
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मई 2025 में सीजेआई बनने की कतार में शामिल गवई ने कहा कि अगर अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व न दिया गया होता तो शायद दो साल बाद मेरी पदोन्नति हो गई होती। जब उनसे उनकी पृष्ठभूमि के बारे में सवाल किया गया, तो गवई ने अपनी साधारण शुरुआत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो एक झुग्गी-झोपड़ी में पले-बढ़े, एक नगरपालिका स्कूल में दाखिला लिया और बाद में कानून में अपना करियर बनाया, जिसके कारण अंततः उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
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