EVM और Election Commission पर सवाल उठाने पर Yogi Adityanath का वार: देश में अराजकता फैला रहा विपक्ष
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को अपना नेतृत्व बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष हारने पर EVM और चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर अराजकता फैला रहा है। इस बीच, सीजेआई ने विपक्षी नेताओं के मिलने के अनुरोध को खारिज कर याचिका दायर करने को कहा।
लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर निशाना साधते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस के लिए अपनी 'अविश्वास पैदा करने वाली' लीडरशिप को बदलने का समय आ गया है। INDIA गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और उन्होंने हमेशा भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। लेकिन भारत की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ने अपना मौजूदा रवैया जारी रखा, तो वह जनता का पूरा भरोसा खो देगी।
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न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, आदित्यनाथ ने कहा कि वे अराजकता फैलाकर आम जनता को परेशान कर रहे हैं। वे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं, तो यह उनकी काबिलियत होती है। लेकिन अगर वे हारते हैं, तो वे EVM और EC को दोष देते हैं। INDIA गठबंधन सोमवार, 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में एक नया विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। यह प्रदर्शन कथित चुनावी गड़बड़ियों, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है।
विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से दखल की मांग करने की योजना बनाई है। उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस पहल का नेतृत्व करेंगे। हालांकि, CJI ने विपक्ष के नेताओं की मुलाक़ात की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, इसलिए उन्हें याचिका दायर करके अदालत का रुख करना चाहिए।
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इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, नेताओं को ईमेल के ज़रिए एक विस्तृत जवाब भेजा गया, जिसमें इस फ़ैसले के पीछे की वजहें बताई गई थीं। बताया जा रहा है कि इस जवाब में कहा गया कि इन आरोपों पर प्रशासनिक स्तर पर बात करने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए बेहतर ढंग से विचार किया जा सकता है।
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