उत्तर प्रदेश सरकार देगी दिवाली का तोहफा, एक हजार रुपये में मिलेंगे फ्लैट
मलिन बस्तीयों की जमीन विकासकर्ता को मुफ्त मिलेगी। विकासकर्ता यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएँगे। योजना के तहत विकासकर्ता अपने पैसों से बनाएंगे अपार्टमेंट। मलिन बस्तियों में रहने वाले उन लोगों को सरकार फ्लैट देगी जिनके पास कहीं कोई दूसरा पक्का मकान नहीं है। लाभार्थियों को आधार से जोड़कर दिए जाएंगे फ्लैट। इन अपार्टमेंट के रख-रखाव के लिए एक कार्पस फंड भी बनाने का की बात योजना में कही गयी है। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सरकार कुछ जमीन विकासकर्ताओं को देगी। विकासकर्ता इस जामिन पर कमर्शियल काम्प्लेक्स बना कर अपना खर्च निकालेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को दिवाली पर बड़ा तोहफा देने का प्रयास कर रही है। सरकार पीपीपी मॉडल पर मलिन बस्तियों के स्थान पर अपार्टमेंट बनवाने जा रही है। इस योजना को कैबिनेट सर्कुलेशन में मंजूरी मिल गयी है। सिर्फ एक हजार रुपए पंजीकरण शुल्क पर सरकार ये फ्लैट मलिन बस्ती के लोगों को देगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना गुजरात मॉडल पर आधारित है। सरकार ने इस योजना को 'उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021' नाम दिया है।
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क्या होगा योजना का प्रारूप?
सरकारी भूमि, नगरीय निकायों की भूमि पर बनी मलिन बस्तियों का चयन होगा। इस काम के लिए सरकार सभी शहरों में कमेटियों का गठन करेगी। नगर निगमों में मंडलायुक्त कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। नगर पालिका परिषद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। इन कमेटियों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। यह रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भेजी जाएगी। नदी, नाले के पास बनी बस्तियों को इस योजना में नहीं किया जाएगा शामिल। नगर विकास अधिकारी की स्वीकृति के बाद योजना के लिए टेंडर निकला जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की ये गुजरात मॉडल से प्ररित है। योगी सरकार इस योजना को अंत्योदय की राह में उठाया गया मजबूत कदम बता रही है।
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पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा योजना का क्रियान्वयन
मलिन बस्तीयों की जमीन विकासकर्ता को मुफ्त मिलेगी। विकासकर्ता यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएँगे। योजना के तहत विकासकर्ता अपने पैसों से बनाएंगे अपार्टमेंट। मलिन बस्तियों में रहने वाले उन लोगों को सरकार फ्लैट देगी जिनके पास कहीं कोई दूसरा पक्का मकान नहीं है। लाभार्थियों को आधार से जोड़कर दिए जाएंगे फ्लैट। इन अपार्टमेंट के रख-रखाव के लिए एक कार्पस फंड भी बनाने का की बात योजना में कही गयी है। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सरकार कुछ जमीन विकासकर्ताओं को देगी। विकासकर्ता इस जामिन पर कमर्शियल काम्प्लेक्स बना कर अपना खर्च निकालेंगे।
अपार्टमेंट में रहने वालों को मिलेगी ये सुविधाएं
अपार्टमेंट में मिलेंगी सामुदायिक सुविधाएं कम्युनिटी हाल, बच्चों के खेलने का स्थान शुद्ध पेयजल, सीवेज व ड्रेनेज सिस्टम सड़क, लाइट व छोटे वाहनों के लिए पार्किंग।
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