छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दस साल पुराने रिश्वत मामले में शिक्षा विभाग के अकाउंटेंट को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक रिश्वत मांगने की बात साबित न हो, सिर्फ नोटों की बरामदगी के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी के साथ अदालत ने निचली अदालत का सजा का फैसला रद्द कर दिया।