मांझी के मुताबिक यह मुद्दा पांच अगस्त को उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सांसद समूह संवाद बैठक में उठा था। पटेल ने विशेष रूप से कहा था कि सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मुद्दों को रखने के लिए इन समुदायों के सांसदों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए।