केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का बचाव करते हुए इसे संसद की विधायी शक्ति का हिस्सा बताया है। सरकार का तर्क है कि चयन समिति में प्रधानमंत्री की उपस्थिति संवैधानिक रूप से वैध है और कार्यपालिका पर अविश्वास अनुचित है। हालांकि, न्यायालय ने संस्थागत निष्पक्षता और जनता के भरोसे पर ज़ोर देते हुए इस कानूनी मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।