यूपी में भाजपा की पदयात्रा का मेगा प्लान 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के राजनीतिक निहितार्थ

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा नीत राजग (NDA) और कांग्रेस नीत इंडी (INDIA) गठबंधन का मजबूत साथी समाजवादी पार्टी के बीच काँटे की टक्कर के आसार हैं! भाजपा भले ही दलितों और ओबीसी को पटाने के चक्कर में सवर्णों की सरजमीनी नाराजगी मोल ले चुकी है, जबकि समाजवादी नेता व उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक (PDA) वोटरों को अपनी ओर खींचकर और कांग्रेस को साथ लेकर लोकसभा चुनाव  2024 और विधान परिषद चुनाव 2026 में भाजपा को अपनी मजबूत राजनीतिक ताकत का एहसास करवा चुके हैं।

ऐसे में यूपी के सवर्ण वोटर यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ के सुशासन और विकास को ध्यान में रखते हुए भाजपा से जुड़े रहते हैं तो भाजपा मुकाबले में रहेगी, अन्यथा दलित और ओबीसी कानूनों को मजबूत करने और पूंजीवादी राज को प्रश्रय देने की कीमत उसे अपनी राज्य और केंद्र की सत्ता (2029) गंवा कर चुकानी पड़ेगी, जबकि भाजपा किसी भी कीमत पर यूपी की सत्ता गंवाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देने के लिए नई रणनीति बनाई है?

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भाजपा की यह पदयात्रा महज जनसंपर्क अभियान नहीं है बल्कि इसके पीछे उसकी  संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन, विपक्ष की घेराबंदी और चुनावी मुद्दों की दिशा तय करने की व्यापक कोशिश भी है। यदि भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के मतभेद को काबू में करने में सफल हो जाती है तो लखनऊ में उसकी तीसरी सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि वह कैडर बेस पार्टी है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के मेगा प्लान में बड़े बड़े नेताओं को लगाना इन्हीं राजनीतिक संदर्भों में समझना चाहिए। यह अभियान ऐसे समय हो रहा है, जब प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं और भाजपा तथा विपक्ष के बीच चुनावी प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक विरोध के तौर-तरीकों को लेकर गंभीर बहस चल रही है।

सबसे पहले जानिए कि आखिर पदयात्रा का कार्यक्रम क्या है? प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने 3 से 5 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्राएं आयोजित करने की योजना बनाई है। इसका घोषित उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है। इस सिलसिले में निर्धारित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं: तारीख, स्थान  और प्रमुख नेतृत्व: 3 नवंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पदयात्रा की और वोटरों के मूड को बदलने का सकारात्मक प्रयास किया। वहीं, 3 नवंबर को ही बरेली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पदयात्रा की और वोटरों के मूड को समझने की सफल कोशिश की। वहीं, 4 नवंबर को गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदयात्रा करेंगे। वहीं, 4 नवंबर को ही प्रयागराज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य  पदयात्रा करेंगे। वहीं, 4 नवंबर को ही कानपुर में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पदयात्रा करेंगे। वहीं,  5 नवंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा होगी।

तीन नवंबर को लखनऊ में लोकभवन से परिवर्तन चौक तक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पार्टी ने इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी का लक्ष्य रखा और उसे पूरा किया।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने की भाजपा की रणनीति कितनी जबर्दस्त है? इस पदयात्रा का पहला राजनीतिक निहितार्थ विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना है, क्योंकि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है। जबकि भाजपा का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसलिए भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' जैसा दूरगामी असर वाला राजनीतिक संदेश चुना है। इसका अर्थ है कि पार्टी बहस को विपक्ष के आरोपों से हटाकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक आचरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उसके रवैये पर केंद्रित करना चाहती है। हालांकि, विपक्ष के आरोपों का जवाब केवल राजनीतिक सभाओं से नहीं, बल्कि पारदर्शी तथ्यों और संस्थागत जवाबदेही से भी देना आवश्यक होगा।

तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर एसआईआर और मतदाता सूची की बहस का राजनीतिक महत्व क्या है? इस अभियान के पीछे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस मुद्दे पर दो अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने हैं: एक, भाजपा का पक्ष: मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। पार्टी इस प्रक्रिया के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना चाहती है। दो, विपक्ष का पक्ष: मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम छूटने, पारदर्शिता और प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर आशंकाएं उठाई जा रही हैं। यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता, उचित सूचना और आपत्ति दर्ज कराने के प्रभावी अवसर के साथ हो रहा है? लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना भी है। इसलिए पदयात्रा के राजनीतिक संदेश के साथ-साथ एसआईआर पर तथ्यात्मक संवाद भी इस अभियान की कसौटी रहेगा।

चौथा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक भूमिका और नेतृत्व का प्रदर्शन कैसा रहेगा? इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय भागीदारी के कई राजनीतिक पहलू हैं। एक, सरकार और संगठन के बीच तालमेल का प्रदर्शन: मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के प्रमुख नेताओं की भागीदारी से अभियान को राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों स्तरों पर महत्व मिलता है। दो, नेतृत्व की सार्वजनिक सक्रियता: पदयात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सीधे कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों के बीच उपस्थित होते हैं। इससे चुनाव से पहले संगठनात्मक संपर्क को सक्रिय रखने का अवसर मिलता है। तीन, 2027 के चुनाव की पृष्ठभूमि। योगी आदित्यनाथ की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व की राजनीतिक सक्रियता के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्रियों की भागीदारी इस कार्यक्रम को केवल स्थानीय संगठनात्मक गतिविधि तक सीमित नहीं रहने देती।

पांचवां सवाल यह है कि यूपी के छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्रा का क्या संदेश है? इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका भौगोलिक विस्तार है। भाजपा ने केवल लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित करने के बजाय छह संगठनात्मक क्षेत्रों में अलग-अलग पदयात्राओं की योजना बनाई है। इसके तीन संभावित संगठनात्मक उद्देश्य हैं: एक, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना: स्थानीय इकाइयों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी तैयारी के लिए सक्रिय रखना। दो, स्थानीय संपर्क बढ़ाना: व्यापारियों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों तक पहुंच बनाना। तीन, एक समान राजनीतिक संदेश: प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही नारे और राजनीतिक मुद्दे को सामने रखना। भाजपा की तैयारियों में सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

छठा प्रासंगिक सवाल यह है कि विपक्ष के सामने क्या राजनीतिक चुनौतियां हैं? इस अभियान से विपक्ष के सामने भी कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल खड़े होते हैं। एक, क्या विपक्ष मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया पर अपने आरोपों को ठोस प्रमाणों के साथ जनता के सामने रख पाएगा? दो, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन मुद्दों पर एक साझा राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे? तीन, क्या विपक्ष केवल विरोध की राजनीति तक सीमित रहेगा या रोजगार, महंगाई, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी समान महत्व देगा? चार, क्या विपक्ष भाजपा के इस अभियान के जवाब में जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए प्रभावी जनसंपर्क कर पाएगा? यहां एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक तथ्य भी समझना चाहिए। सरकार की नीतियों की आलोचना करना और चुनावी संस्थाओं से सवाल पूछना अपने आप में अराजकता नहीं है। उसी तरह शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का वैध हिस्सा है। किसी भी पक्ष के आरोपों और दावों का मूल्यांकन प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए।

सातवां सवाल है कि आखिर भाजपा के लिए असली परीक्षा क्या होगी? पदयात्रा में कितनी भीड़ जुटती है, कितने बड़े नेता शामिल होते हैं और कितने स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, ये सभी संगठनात्मक गतिविधि के मापदंड हो सकते हैं। लेकिन इनसे अपने आप जनता के राजनीतिक समर्थन या चुनावी परिणाम का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। भाजपा के लिए वास्तविक सवाल होंगे: एक, क्या अभियान के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं पर संवाद होगा? दो, क्या रोजगार और युवाओं के अवसरों पर ठोस चर्चा होगी? तीन, क्या किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों को पर्याप्त जगह मिलेगी? चार, क्या कानून-व्यवस्था और विकास संबंधी दावों को जमीनी अनुभवों से परखा जाएगा? पांचवां, क्या SIR से जुड़ी आशंकाओं का तथ्यात्मक समाधान प्रस्तुत किया जाएगा? इसी तरह विपक्ष के लिए भी जरूरी होगा कि वह केवल राजनीतिक आरोपों के बजाय प्रमाण, वैकल्पिक नीतियां और जनता से जुड़े मुद्दे प्रस्तुत करे।

आठवां सवाल है कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका संभावित राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? इस अभियान को 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआती राजनीतिक तैयारियों के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। इसके संभावित प्रभावों को चार बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक, संगठनात्मक सक्रियता: कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय रखने का अवसर। दो, राजनीतिक विमर्श: चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बहस को प्रमुखता देना। तीन, विपक्ष की रणनीति: भाजपा के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने की चुनौती। चार, चुनावी मुद्दे: शासन, विकास, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर नई बहस। लेकिन यह अभियान भाजपा को कितना राजनीतिक लाभ देगा, इसका आकलन अभी करना जल्दबाजी होगी। इसके लिए जनता की प्रतिक्रिया, स्थानीय मुद्दों और आगामी राजनीतिक घटनाक्रम को देखना होगा।

नौवां सवाल यह है कि इस अभियान के व्यापक लोकतांत्रिक निहितार्थ क्या-क्या हैं? इस पदयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके नाम और संदेश से जुड़ा है। 'लोकतंत्र बचाओ' और 'अराजकता हटाओ' दोनों ही ऐसे नारे हैं जिनके राजनीतिक और संवैधानिक अर्थ हैं। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए कुछ बुनियादी शर्तें आवश्यक हैं:- एक, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता। दो, मतदाता के मतदान अधिकार की सुरक्षा। तीन, सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता। चार, विपक्ष को शांतिपूर्ण विरोध और आलोचना की स्वतंत्रता। पांच, राजनीतिक दलों द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का पालन। यदि इस अभियान के दौरान इन विषयों पर सार्थक चर्चा होती है, तो इसका महत्व केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा।

अंतिम सवाल यह है कि क्या भाजपा 2027 की चुनावी राजनीति का एजेंडा तय करने की कोशिश में है? तो जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश की यह मेगा पदयात्रा भाजपा की तीन समानांतर कोशिशों को सामने लाती है- संगठन को सक्रिय रखना, विपक्ष के राजनीतिक आरोपों का जवाब देना और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक विमर्श को स्थापित करना। इसके जवाब में विपक्ष के सामने भी अपनी बात तथ्यों और जनहित के मुद्दों के आधार पर रखने की चुनौती है।

हालांकि, लोकतंत्र की असली कसौटी यह नहीं है कि किस दल ने कितनी बड़ी पदयात्रा निकाली या किसने कितना बड़ा नारा दिया? असली कसौटी यह है कि नागरिकों के अधिकार कितने सुरक्षित हैं, संस्थाएं कितनी निष्पक्ष हैं, सरकार कितनी जवाबदेह है और राजनीतिक दल जनता के वास्तविक सवालों को कितना महत्व देते हैं? यही इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा राजनीतिक और लोकतांत्रिक निहितार्थ है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक