केंद्र सरकार ने वीडियोग्राफी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वैध उपाय बताते हुए इसका बचाव किया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की आगे की सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिता राव ने नोटिस जारी करने की मांग की और तर्क दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित अन्य लंबित मामलों से अलग हैं।