कोर्ट ने पुलिस के उस दावे को खारिज कर दिया कि तलाशी किसी अपराध की जांच के तहत ली गई थी। कोर्ट ने कहा कि इससे विधायिका द्वारा तय किए गए ज़रूरी सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं ठहराया जा सकता।