सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने की खबरें पूरी तरह झूठी और निराधार हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से इंटरमीडियरी नियमों के तहत एक उचित कानूनी ढांचा बनाने पर विचार करने को कहा है।