सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा करते हुए, दिल्ली सरकार ने बताया कि यह कानून प्रशासनिक कार्यों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करता है और जवाबदेही की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। दिल्ली सरकार ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है।