सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदी पर सोच बदलने की सलाह दिए जाने के बावजूद तमिलनाडु सरकार अपनी दो-भाषा नीति पर कायम है। राज्य ने जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि राज्य में तमिल भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी और नीतिगत स्तर पर उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है।